Mother Tongue in Schools
मुंबई : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) मंडळाने देशभरातील शाळांमध्ये भाषाशिक्षणाची रचना बदल केली जाणार आहे. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा अंतर्गत, मंडळाने सर्व मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये पूर्व-प्राथमिक ते इयत्ता दुसरीपर्यंत दोन भाषांपैकी एक म्हणून मातृभाषा किंवा राज्यभाषा शिकवणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सीबीएसई शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून किंवा राज्यभाषा म्हणजेच मराठीतून शिक्षण दिले जावे, असे भाषा धोरण आणले आहे.
सीबीएसई मंडळाने शुक्रवारी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यामध्ये प्राथमिक शिक्षणात शिकविण्याची भाषा ही मुलाला सर्वाधिक परिचित असलेली भाषा असावी, शक्य असल्यास त्याची मातृभाषा. जर ते शक्य नसेल, तर राज्यभाषा वापरणे आवश्यक आहे. हीच भाषा मुलांना प्राथमिक साक्षरता मिळेपर्यंत सर्व विषय शिकवण्यासाठी वापरली जावी, असे स्पष्ट केले आहे. याच तत्त्वाला प्राधान्य देत तीन ते आठ वर्षांपर्यंत म्हणजेच पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता दुसरीपर्यंत विद्यार्थ्यांना या भाषेतच संपूर्ण शिक्षण द्यावे, असे सुचवले आहे. हे बदल घडवण्यासाठी सीबीएसईने रूपरेषा आखली असून सर्व शाळांनी मे २०२५च्या अखेरपर्यंत 'एनसीएफ अंमलबजावणी समिती' स्थापन करण्याचे निर्देशही मंडळाने दिले आहेत.
ही समिती विद्यार्थ्यांची मातृभाषा नोंदवणे, भाषा शिक्षणासाठी लागणाऱ्या साधनांची पूर्तता करणे, अभ्यासक्रमातील आवश्यक समायोजन यांची जबाबदारी पार पाडेल. तसेच ही समिती विद्यार्थ्यांच्या भाषिक पार्श्वभूमीचा अभ्यास करून अभ्यासक्रमात आवश्यक ते बदल करेल, योग्य शिक्षणसामग्री निवडेल आणि शिक्षकांना मार्गदर्शन करेल. शिक्षकांनी जुलै अखेरपर्यंत बहुभाषिक शिक्षणाचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
मार्गदर्शक सूचना संकेतस्थळावर जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सीबीएसई शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून किंवा राज्यभाषा म्हणजेच मराठीतून शिक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.
पूर्व-प्राथमिक ते दुसरी इयत्ता : इंग्रजीसोबत मातृभाषा किंवा राज्य भाषा शिकवावी लागेल.
मुलाला सर्वात परिचित असलेली भाषा वापरावी लागेल.
तिसरीपासूनः विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा निवडण्याचा पर्याय दिला जाणार आहे.
मे २०२५ पर्यंतः समिती तयार करावी लागणार, मुलांच्या भाषेचा अभ्यास करून योग्य शिक्षणसामग्री ठरणार आहे.
जुलै २०२५ पर्यंतः शिक्षकांना बहुभाषिक शिक्षणाचे प्रशिक्षण
जुलैपासून : शाळांना प्रगती अहवाल सीबीएसई निरीक्षक शाळांना भेट देणार
