Maharashtra Government
मुंबई : उद्योग विभागातील धोरण कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे प्रलंबित असलेल्या ३२५ प्रस्तावांना मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यामुळे १ लाख ६५५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ९३ हजार ३१७ रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे.
उद्योग विभागाच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण २०१६ आणि त्याअंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने, महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८, रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स अॅण्ड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण २०१८, महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण २०१९ या धोरणांचा कालावधी संपुष्टात आलेला आहे.
मात्र धोरणाचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर प्राप्त झालेल्या विविध घटकांच्या प्रस्तावांपैकी राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरतील अशा घटकांना प्रोत्साहने मंजूर करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण २०१६ आणि त्याअंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने धोरणाच्या अधीन राहून ३१३ प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावांमधून ४२ हजार ९२५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८ नुसार एकूण १० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावांमधून ५६ हजार ७३० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून १५ हजार रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे.
रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स अॅण्ड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण २०१८ नुसार करण्यात आली. या प्रस्तावांमधून १ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहेर, तर ३५ हजार रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
