राजेंद्र पाटील
नवी मुंबई : राज्यात वर्षभरात लाचखोरीचे 656 गुन्हे दाखल झाले असून 971 लाचखोर एसीबीच्या जाळ्यात अडकले. या लाचखोरांनी 35 कोटी 27 लाख 8 हजार 195 रुपयांची लाच घेतल्याचे समोर आले. यामध्ये 67 क्लास वन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या 47 खात्यांपैकी 40 खाती लाचखोरीच्या यादीत आली आहेत.
राज्यात लाचखोरीच्या गुन्ह्यांत दोषसिध्द करण्याकडे लाचलुचपत विभाग प्रयत्न करत आहे. असे असले तरी दुसरीकडे मात्र राज्य सरकारकडे मालमत्ता गोठविण्याचे 8 कोटी 42 लाख 23 हजार 240 रुपयांची 6 प्रकरणे, शासनाकडे 116, तर सक्षम अधिकाऱ्यांकडे विभागनिहाय चौकशीचे 373 अशी एकूण 489 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये 90 दिवसांपेक्षा कमी 136, तर 90 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीच्या 353 प्रकरणांचा समावेश आहे.
यामध्ये सार्वधिक पोलीस 105, महसूल 70, ग्रामविकास 65, नगरविकास 49, शिक्षण 31, आरोग्य 14, सहकार आणि पणन 13, कृषी 10 आणि मराविविकं 29 प्रकरणांचा समावेश आहे. लाचलुचपत विभागाने कारवाई केलेली 2014 ते 2025 पर्यंतची 205 प्रकरणे कारवाई करण्यासाठी पाठविले असून संबंधित विभागाने अद्यापपर्यंत निलंबनाची कारवाई या लाचखोरांवर केलेली नाही. त्यामध्ये 36 क्लास वन, 37 क्लास टू आणि 120 क्लास थ्रीचा समावेश आहे. मुंबईतील 47, ठाणे 43, पुणे 23, नाशिक 22, नागपूर 14, अमरावती 16, छत्रपती संभाजीनगर 29 आणि नांदेड 11 जणांचा समावेश आहे. 2013 ते 2025 या कालावधीत लाचखोरीच्या गुन्ह्यांत शिक्षा होऊनही बडतर्फ न केलेले 20 लाचखोर आजही मोकाट आहेत.
