राजेंद्र पाटील
नवी मुंबई: लाचखोरीच्या जाळ्यात उच्चपदस्थ अधिकारी सापडण्याचे प्रमाण वाढले असून यावर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत १४४ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. लाच-लुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्यभरात १ जानेवारी ते ९ सप्टेंबरपर्यंत लाचखोरीचे ५२४ गुन्हे दाखल केले.
या गुन्ह्यांत ७४९ लाचखोर एसीबीच्या जाळ्यात अडकले. या लाचखोरांनी ३ कोटी २७ लाख ६ हजार २७२ रुपयांची लाच घेतल्याचे समोर आले. यामध्ये उच्च पदावर कार्यरत असलेले ५२ क्लास वन तर क्लास टू ९२ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
पुण्यात मालमत्ता गोठविण्याची दोन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये नगरविकास खात्याच्या एका प्रकरणात १ कोटी ३२ लाख २४ हजार ६९१ रुपयांची तर जलसंपदा विभागाच्या एका प्रकरणात २ कोटी ८२ लाख ५२ हजार रुपयांच्या मालमत्तेचा समावेश आहे.
राज्य सरकारच्या ४० खात्यांतील लाचखोरांची एकूण १२ प्रकरणे आहेत. त्यामध्ये जलसंपदा विभागातील १० प्रकरणे असून त्यामध्ये ३९ क्लास वन अधिकारी गुंतलेले आहेत. तर कृषी विभागाचा एक, तर म्हाडाच्या एका प्रकरणात ९ क्लास वन अधिकारी आहेत. चालू वर्षातील लाचखोरीची ४४५ प्रकरणे तपासावर प्रलंबित आहेत.
शासनाकडे १०१ तर सक्षम अधिकाऱ्यांकडे विभागनिहाय चौकशीचे ३३४ अशी एकूण ४३५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये ९० दिवसांपेक्षा कमी १३० तर ९० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीच्या ३०५ प्रकरणांचा समावेश आहे.
यामध्ये सर्वधिक पोलीस, कारागृह, राज्य उत्पादन शुल्क ८५, महसूल ६२, ग्रामविकास ६३, नगरविकास ५१, शिक्षण ३४, आरोग्य १६, सहकार आणि पणन ११, कृषी ७ आणि मराविविकं २५, वन ८, परिवहन ९, सार्वजिनक बांधकाम ४, अन्न नागरी पुरवठा विभाग ६, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ९, जलसंपदा ९, आदिवासी विभाग १, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग १, महिला बालविकास ५ तर इतर विभागाच्या २३ प्रकरणांचा समावेश आहे.
