मुंबई : घाटकोपर येथील होर्डिंग्ज दुर्घटनेनंतर नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यात आता 40 फुटांपर्यंत (40 बाय 40 फूट) होर्डिंग्ज उभारता येणार आहे. याशिवाय अनधिकृत होर्डिंग्ज उभारले गेल्यास संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकार्यांना जबाबदार धरून कारवाई केली जाणार आहे. दरम्यान, होर्डिंग्जसंदर्भात आतापर्यंत जारी केलेले शासन निर्णय, अधिसूचना रद्द करून नगरविकास विभागाकडून लवकरच नवे धोरण लागू केले जाणार आहे.
हे नियम महापालिका, नगर परिषदा, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांना लागू राहणार आहे. त्यानुसार होर्डिंगसाठी जमिनीपासून 11 फुटांपर्यंत (जास्तीत जास्त 60 फूट) पाया उभारता येणार आहे. घाटकोपर येथे 13 मे 2024 रोजी वारा व मुसळधार पावसामुळे प्रचंड आकाराचा जाहिरात फलक पेट्रोल पंपावर कोसळला होता. त्यात 17 नागरिकांचा मृत्यू आणि 80 हून अधिक नागरिक जखमी झाले होते.
या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी शासनाने माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल विविध शिफारशींसह राज्य सरकारला सादर केला असून, शासनाने तो स्वीकारला आहे.
अनधिकृत होर्डिंग्ज काढा
नव्या आदेशानुसार, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या विभागातील अनधिकृत होर्डिंग्ज काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यासाठी नोडल यंत्रणा नियुक्त करावी लागणार असून, कारवाईसाठी महापालिका यंत्रणांना संपूर्ण अधिकार असणार आहेत.
