Bombay High Court on long term relationship
मुंबई : एखाद्या पुरुषासोबतचे दीर्घकालीन शारीरिक संबंध, वारंवार एकत्र राहणे (सहवास) आणि त्यातून अपत्याचा जन्म होणे, या बाबी कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत 'विवाहाच्या स्वरूपातील संबंध' मानल्या जाऊ शकतात, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या टिप्पणीसह उच्च न्यायालयाने संबंधित व्यक्तीविरुद्ध जोडीदाराने दाखल केलेला खटला रद्द करण्यास न्यायमूर्ती एम. एम. नेरलीकर यांच्या खंडपीठाने नकार दिला.
संशयित आरोपी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर प्रलंबित असलेली कारवाई आणि २०२२-२३ मध्ये देण्यात आलेले पोटगीचे आदेश रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने संबिधताला त्याच्या जोडीदाराला आणि अल्पवयीन मुलीला पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते.
पीडित तरुणीच्च्या म्हणण्यानुसार, तिचे आरोपीसोबत दीर्घकाळ प्रेमसंबंध होते. या काळात ती गरोदर राहिली, मात्र आरोपीच्या आग्रहाखातर तिने गर्भपात केला. त्यानंतरही त्यांचे संबंध सुरूच राहिले. यानंतर तिने एका मुलीला जन्म दिला. मुलगी आता आठ महिन्यांची आहे. २०२२ मध्ये आरोपीने दुसऱ्या महिलेशी लग्न केले. यानंतर पीडितेने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, संशयित आरोपीवर बलात्कार आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत आरोपीवर गुन्हे दाखल झाले होते.
संशयित आरोपी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर प्रलंबित असलेली कारवाई आणि २०२२-२३ मध्ये देण्यात आलेले पोटगीचे आदेश रद्द करण्यासाठी तरुणाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती एम. एम. नेरलीकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनवणी झाली. यावेळी आरोपीच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला की, "केवळ शनिवार-रविवार एकत्र घालवणे किंवा 'वन नाईट स्टँड' म्हणजे कौटुंबिक नाते होऊ शकत नाही." हा खटला केवळ सूडबुद्धीने दाखल केल्याचा दावाही त्यांनी केला.
कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यातील व्याख्येचा विस्तार करणे आवश्यक आहे जेणेकरून अशा पीडित महिलांना संरक्षण मिळेल, असा युक्तीवाद पीडितेच्या वकिलांनी केला.
दोन्ही बाजूंच्या युक्तीवादानंतर न्यायमूर्ती एम. एम. नेरलीकर यांनी स्पष्ट केले की, स्त्री आणि पुरुष यांनी एकत्रीत व्यतित केलला कालावधी, लैंगिक संबंधांचे स्वरूप आणि मुलांचा जन्म हे 'विवाहासारखे संबंध' असल्याचे प्रबळ निदर्शक आहेत. दीर्घकाळ एकत्र राहणे, शारीरिक संबंध आणि मुलाचा जन्म या गोष्टी प्रथमदर्शनी कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या कलम २(फ) अंतर्गत 'विवाहाच्या स्वरूपातील नाते' या व्याख्येत बसतात. या प्रकरणातील आरोपीने नंतर केलेले लग्न हे महिलेला सुरुवातीच्या टप्प्यावर संरक्षण नाकारण्याचे कारण ठरू शकत नाही. दोघेही बराच काळ संबंधात होते आणि त्यातून एका मुलीचा जन्म झाला आहे, ही बाब विचारात घेता हा खटला या टप्प्यावर रद्द करण्यास आम्ही इच्छुक नाही, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
