महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेबाबत पुन्हा एक मोठी माहिती समोर आली असून, तब्बल अडीच कोटी केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर या योजनेचा गंभीर गैरवापर झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजूंना आर्थिक मदत देण्यासाठी सुरू केलेल्या या योजनेचा सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनीच मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेतल्याचं प्रशासनाच्या तपासात उघडकीस आलं आहे.
गरीब, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता, बेरोजगार आणि आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या महिलांना महिन्याला मदत मिळावी. पण त्याऐवजी नियमित वेतन मिळवणाऱ्या सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी देखील अर्ज करून लाभ घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला.
राज्य सरकारने केवायसी प्रक्रियेची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणावर वाढवल्यानंतर, अडीच कोटींहून अधिक केवायसी तपासले गेले. या तपासणीदरम्यान लाभार्थ्यांची माहिती विभागानुसार, वेतनानुसार आणि शासकीय सेवेत असलेल्या पदांनुसार क्रॉस-तपासणी करण्यात आली.
यात मोठ्या प्रमाणावर असे दिसून आले की:
अनेक सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज केला
अर्ज स्वीकारला गेला आणि त्यांना आर्थिक लाभही मिळाला
काही प्रकरणांत कर्मचाऱ्यांनी मुद्दाम माहिती लपवून किंवा खोटी माहिती देऊन लाभ घेतला
तपासात गैरवापर झाल्याचं स्पष्ट होताच आता संबंधित प्रत्येक कर्मचाऱ्याची स्वतंत्र चौकशी करण्यात येणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत ज्यांनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतला आहे, त्यांच्याकडून मिळालेला सर्व पैसा परत वसूल करण्याची प्रक्रिया विभागीय पातळीवर सुरू करण्यात आली आहे आणि यासाठी लवकरच नोटिस देण्यात येणार आहेत.
चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यास त्या कर्मचाऱ्यांची पुढील वेतनवाढही थांबवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी इतर सेवा नियमांनुसार पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, कर्मचाऱ्यांना चुकीचा लाभ मिळूनही ते वेळीच लक्षात न आणणाऱ्या विभागीय अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित करण्याचा विचार केला जात आहे. सरकारने देखील स्पष्ट संकेत दिले आहेत की गरीबांसाठी असलेल्या कोणत्याही योजनेचा गैरवापर कोणीही वळवडीने केला, तर त्याच्यावर कुठलाही दिलासा मिळणार नाही आणि कठोर कारवाई टाळता येणार नाही.
योजनेचा लाभ घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी धाकधूक निर्माण झाली आहे. अनेकांनी चुकीने अर्ज केला असल्याचं सांगितलं तर काहींनी ते हेतुपुरस्सर केल्याची कबुलीही तपासात मिळाल्याचं समजतं. विभाग प्रमुखांकडेही कर्मचारी सातत्याने चौकशीबाबत माहिती विचारत आहेत. दरम्यान, सामाजिक संस्थांच्या मते सरकारने केवायसी करताना सिस्टीम अधिक मजबूत केली असती तर हा गैरप्रकार आधीच थांबू शकत होता.
