मुंबई: इटलीच्या प्रसिद्ध फॅशन ब्रँड 'प्राडा'ने कोल्हापुरी चपलेसारखे डिझाइन वापरल्याने निर्माण झालेल्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार केवळ कोल्हापुरी चपलेच्या भौगोलिक मानांकनाचे (GI Tag) अधिकृत नोंदणीकृत धारक असलेल्या महामंडळांनाच आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने एक जनहित याचिका फेटाळून लावली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, महाराष्ट्राचे 'लिडकॉम' आणि कर्नाटकचे 'लिडकर' या महामंडळांनी संयुक्तपणे आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, या पारंपरिक वारशाचे कायदेशीर स्वामित्व केवळ त्यांच्याकडेच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोल्हापुरी चपलेच्या डिझाइनवरून सुरू झालेल्या या आंतरराष्ट्रीय वादाची ठिणगी जून २०२५ मध्ये पडली, जेव्हा 'प्राडा'ने आपल्या 'स्प्रिंग/समर' कलेक्शनमध्ये कोल्हापुरी चपलेशी साधर्म्य असणारी सँडल्स सादर केली. यानंतर समाजमाध्यमांवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आणि पारंपरिक कारागिरांनी नाराजी व्यक्त केली.
जनहित याचिका: या घटनेनंतर, वकिलांच्या एका गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून 'प्राडा'ने जीआय टॅग कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला.
न्यायालयाचा निर्णय: १६ जुलै २०२५ रोजी, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जीआय टॅगचे नोंदणीकृत धारकच या प्रकरणात प्रत्यक्ष भागधारक असल्याने, दिवाणी कारवाई करण्याचा कायदेशीर अधिकार केवळ त्यांनाच आहे.
अधिकृत धारक: कोल्हापुरी चपलेचा जीआय टॅग हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांना संयुक्तपणे मिळाला आहे. याचे अधिकृत स्वामित्व महाराष्ट्रातील संत रोहिदास लेदर इंडस्ट्रीज अँड चर्मकार डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (LIDCOM) आणि कर्नाटकातील डॉ. बाबू जगजीवनराम लेदर इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (LIDKAR) यांच्याकडेच आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, दोन्ही महामंडळांनी एक संयुक्त प्रसिद्धीपत्रक जारी करून आपली भूमिका ठामपणे मांडली आहे. लिडकॉमच्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार आणि लिडकरच्या व्यवस्थापकीय संचालक के. एम. वसुंधरा यांनी स्पष्ट केले की, "कोल्हापुरी चपलेच्या जीआय टॅगचे आम्ही अधिकृत मालक आहोत. त्यामुळे 'प्राडा' किंवा इतर कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संस्थेशी संवाद साधण्याचा, चर्चा करण्याचा किंवा कायदेशीर प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार इतर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला नाही." या घोषणेमुळे या वादाला आता अधिकृत आणि दिशादर्शक स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
कोल्हापुरी चपलेचा इतिहास केवळ एका पादत्राणापुरता मर्यादित नाही, तर तो १२ व्या शतकातील संत परंपरेशी आणि २० व्या शतकात राजर्षी शाहू महाराजांनी चर्मोद्योगाला दिलेल्या राजाश्रयाशी जोडलेला आहे. या महामंडळांचा उद्देश केवळ भौगोलिक संकेताचे संरक्षण करणे नसून, या कलेवर अवलंबून असलेल्या हजारो स्थानिक चर्मकार कारागिरांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हा आहे. या कायदेशीर लढाईतून या पारंपरिक कलेचा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठसा उमटवण्याचा दोन्ही महामंडळांचा निर्धार आहे. यामुळे या लढाईला केवळ कायदेशीर स्वरूप न राहता, ती हजारो चर्मकार कारागिरांच्या हक्कांचे रक्षण करणारी आणि या ऐतिहासिक कलेला जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देणारी ठरली आहे.
