मुंबई: खोणी, शिरढोण येथील हजारो घरांच्या विक्रीसाठी अनेक प्रयत्न करून थकल्यानंतर अखेर म्हाडाने आता ही घरे वनविभागाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी वनविभागाने म्हाडाच्या ६ हजार ५०० घरांची खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
म्हाडाने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत हजारो घरांचे गृहनिर्माण प्रकल्प खोणी आणि शिरढोण येथे उभारले आहेत. कोकण मंडळाने अनेकदा सोडत काढूनही ही घरे विकली गेली नाहीत. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य योजनेत मागेल त्याला घर असे धोरण अवलंबूनही ही घरे विकली गेली नाहीत. मुख्य रेल्वे स्थानकांपासून ही घरे लांब असल्याने अर्जदारांनी या प्रकल्पांकडे पाठ फिरवली आहे.
विक्रीविना शिल्लक राहिलेली ही घरे गिरणी कामगारांना द्यावीत, असा म्हाडाचा विचार होता. गिरणी कामगार मुंबईत घरे मिळण्यावर ठाम असल्यामुळे त्यांनी खोणी, शिरढोणला जायला नकार दिला. गिरणी कामगारांच्या घरासाठी अन्य पर्यायांचा शोध घ्यावा लागणार आहे.दरम्यान राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणांची संख्या ४० हजारांच्या घरात पोहोचली आहे.
या ४० हजार अतिक्रमण करणाऱ्यांचे इतरत्र पुनर्वसन करण्याचे आव्हान वन विभाग आणि राष्ट्रीय उद्यानासमोर आहे.
त्यासाठी पर्याय शोधले जात असून, आता वन विभागाने १ जानेवारी १९९५ पूर्वीच्या अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी म्हाडाकडे घरांची मागणी केली होती. या मागणीनुसार म्हाडाने शिरढोण, खोणी येथील पीएमएवाय योजनेतील ६५०० रिक्त घरे विकत देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
पर्यावरणप्रेमींच्या न्यायालयात याचिका
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणाचा मुद्दा गंभीर असून उद्यान अतिक्रमणमुक्त करण्याची मागणी पर्यावरणप्रेमींकडून करण्यात येत आहे. त्यासाठी न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने आधी अतिक्रमणे तोडण्याचा आणि नंतर अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले. मात्र, अद्यापही पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही.
कोकण मंडळाला ११०० कोटी
खोणी, शिरढोण येथील पीएमएवाय योजनेतील रिक्त घरे वनविभागाला देण्यात येणार आहेत.
या ६ हजार ५०० घरांसाठी म्हाडाच्या कोकण मंडळाला वनविभागाकडून १ हजार १०० कोटी रुपये मिळणार आहेत.
याशिवाय तर रिक्त घरांच्या विक्रीची चिंताही दूर होणार आहे. यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
