मुंबई: विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, स्थलांतरित समाज आणि अन्य वंचित घटकांतील पात्र नागरिक शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. ‘सेवा संकल्प अभियानाच्या’ माध्यमातून अशा नागरिकांची माहिती संकलित करून त्यांना आवश्यक दाखले व योजनांचा लाभ उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या सेवा संकल्प अभियानाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बावनकुळे यांनी अभियानातील विविध ते म्हणाले, अभियानाच्या माध्यमातून जिल्हास्तरावर वंचित घटकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याशी समन्वय साधावा.
पात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना आवश्यक शासकीय दाखले उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करावी. प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेचा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील १०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या कुटुंबांना लाभ मिळण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाने पुढाकार घ्यावा.
केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीव्यतिरिक्त आवश्यक निधीची तफावत जिल्हा नियोजन समिती, संबंधित विभागांच्या निधीतून भरून कार्यवाही करावी. तसेच परस्पर समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना बावनकुळे यांनी दिल्या.
गरजूंना धान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकसहभाग
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील ज्या शिधापत्रिकाधारकांना धान्याची आवश्यकता नाही, अशा नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या संमतीने आणि नियमांच्या चौकटीत अतिरिक्त धान्य गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याची कार्यवाही करावी. हा उपक्रमही सेवा संकल्प अभियानाचा भाग म्हणून राबवावा.
वनहक्क दाव्यांसाठी निश्चित कालमर्यादा
वनहक्क दाव्यांच्या प्रलंबित कार्यवाहीला गती देण्यासाठी निश्चित वेळापत्रकानुसार काम करण्याचे निर्देशही महसूल मंत्र्यांनी दिले. १७ ते १९ सप्टेंबरदरम्यान वनहक्क ग्राम समित्यांच्या बैठका घेऊन दाव्यांची छाननी व मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करावी. ३० सप्टेंबर तसेच १ आणि २ ऑक्टोबर रोजी ग्रामसभा घेऊन दाव्यांवर निर्णय घ्यावा.
