नवी दिल्ली : नागरिकत्व ठरवणे हा निवडणूक आयोगाचा घटनात्मक अधिकार नाही. आयोगाचा अधिकार केवळ मतदारयादीचे नियंत्रण आणि पर्यवेक्षण करण्यापुरता मर्यादित आहे. त्यामुळे कायद्याच्या स्थितीबाबत कोणताही संभ्रम नाही. एखाद्या लवादाने एखाद्याचे नाव ‘एसआयआर’च्या यादीत समाविष्ट न करण्याचा निर्णय दिला, तर निवडणूक आयोगाला नागरिकत्व निश्चितीसाठी हे प्रकरण संबंधित मंत्रालयाकडे पाठवावे लागेल. मतदारयादीत नाव नसल्यामुळे नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निवडणूक आयोगाला फटकारले.
पश्चिम बंगाल स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) वादावर सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे स्पष्टीकरण दिले. तथापि, मतदारयादीतून नाव वगळलेल्या लोकांना रेशन, अन्नपूर्णा योजना व इतर सरकारी योजनांच्या लाभांपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने संमती दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. पश्चिम बंगाल ‘एसआयआर’शी संबंधित विधानसभा मतदारसंघनिहाय माहिती मागणाऱ्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची व न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे.
न्या. शिवगणनम यांच्यासह काही सदस्यांच्या राजीनाम्याने व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण आला आहे. सुमारे ३३.५ लाख अपिले प्रलंबित आहेत. निकाल लागलेल्यांपैकी सुमारे ७० टक्के अपिले स्वीकारलेली आहेत. अपिले प्रलंबित असलेल्या कालावधीत लोकांना रेशन, इतर सरकारी योजना व विविध शासकीय सुविधांपासून दूर ठेवले जात आहे. ऑक्टोबरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. तोपर्यंत हीच स्थिती राहू शकते. ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी लवादांचे आदेश संकेतस्थळावर सार्वजनिक केले जावेत. तसेच, एखाद्याकडे वैध भारतीय पासपोर्ट असेल, तर तो नागरिकत्वाचा पुरेसा पुरावा म्हणून स्वीकारला जावा, असा युक्तिवादही शंकरनारायणन यांनी केला.
