मुंबई : शहरी भागातील डम्पिंग ग्राऊंडमुळे मानवी वस्तीवर होणाऱ्या समस्येप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत पालिकेसह सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले.मोठ्या मानवी वस्तीने वेढलेल्या शहरी भागात डंपिंग ग्राउंड्स असल्याने होणाऱ्या परिणामांचा गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे. असे असताना या दुर्गंधीत लोकांनी किती दिवस घुसमटायचे, आणखी किती दिवस टोलवाटोलवी सुरू राहणार असे प्रश्न उपस्थित करत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने सरकारला जाब विचारला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या देखरेखीखाली नेमलेल्या पाच सदस्यीय समितीची 2 डिसेंबरला तातडीने बैठक घ्या. त्या बैठकीत याचिकाकर्त्यांना सहभागी करून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे सरकारला बजावत याचिकेची सुनावणी 11 डिसेंबर रोजी निश्चित केली.
कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात पर्यावरणवादी कार्यकर्ते दयानंद स्टॅलियन यांच्या वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने ॲड. झमान अली यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. झमान अली यांनी या मुद्यावर राज्य सरकारने मुख्य सचिवांसह पाच सदस्य असलेली समिती स्थापन केली आहे या समितीची एकदाच बैठक झाली. त्या नंतर काहीच घडले नाही. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
यावेळी खंडपीठाने राज्य सरकारच्या नियोजनाअभावी तयार करण्यात आलेल्या कांजूर येथील डम्पिंग ग्राऊंड व नागरिकांना दुर्गंधीमुळे भेडसावणाऱ्या समस्येची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले.लोकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या प्रश्नाकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष कसे काय करू शकते? बैठका घेण्यास दिरंगाई का ? आणखी किती दिवस हे चालणार अशा प्रश्नांची सरबत्ती उच्च न्यायालयाने केली.
