मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत टीडीआर देण्याबाबतच्या प्रक्रियेतील घोटाळ्याबाबत विधिमंडळ सदस्यांकडून विशिष्ट प्रकरणी तक्रार व माहिती प्राप्त झाल्यास या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत दिली.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील नगररचना विभागात टीडीओ व डि.इ. या पदांना शासन स्तरावर मंजूरी असताना अनियमितपणे सदर पदे निर्माण करून त्यामार्फत ११० बांधकामांना मंजूरी देऊन टीडीआर मंजूर करण्यात आल्यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. तर यामध्ये सात कोटीचा टीडीआर घोटाळा झाल्याचा आरोप ठाकरे सेनेचे आमदार सचिन अहिर यांनी केला.
अशी कोणतीच पदे भरली गेली नसून टीडीआर देण्याचे अधिकार हे आयुक्त किंवा संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांकडेच असतात, असे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले. कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या आकृतीबंधामध्ये १२ कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) व २४ उप कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) ही पदे मंजूर आहेत. तसेच त्यांना बांधकाम मंजुरी अथवा टीडीआर मंजुरीचे कोणतेही अधिकार महापालिकेतर्फे प्रदान केले नसल्याने त्यांच्याकडून ११० बांधकामांना मंजुरी देण्यात आली नसल्याचे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.
