पॉलिसीच रद्द झाली होती, मग कंपनीने हौसिंग सोसायटीचा सर्वे कशासाठी केला?
कंपनीच्या ढिसाळ कारभाराची शिक्षा ग्राहकाला देता येणार नाही
याचिका फेटाळली, विमा कंपनीला दंडही ठोठावला
Bombay High Court on insurance company negligence
मुंबई : विमा कंपनी प्रीमियमचा (हफ्ता) चेक मिळाल्यानंतर जोखीम स्वीकारते. नूतनीकृत पॉलिसीही जारी करते. यानंतर चेकबाबत अन्य दावा करु शकत नाही. विमा हप्त्याचा चेक (Cheque) वेळेत मिळाला असेल; पण विमा कंपनीच्या निष्काळजीपणामुळे तो वटला नसेल तर विमा कंपनी क्लेम (दावा) नाकारू शकत नाही. कंपनीच्या ढिसाळ कारभाराची शिक्षा ग्राहकाला देता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने हौसिंग सोसायटीला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश विमा कंपनीला दिले.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, मुंबईतील 'गायत्रीधाम फेज को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी'ने इमारतीचा न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेडने विमा उतरवला होता. १७ जुलै २००५ रोजी त्यांनी विम्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी चेक (धनादेश) दिला होता. विमा कंपनीने २२ जुलै २००५ ला नवीन पॉलिसी जारी केली होती. २६ जुलै २००५ रोजी मुंबईत आलेल्या महापुरात सोसायटीच्या मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले. सोसायटीने विम्यासाठी दावा केला. मात्र विमा कंपनीने तो नाकारला. कंपनीने दावा केला की, गायत्रीधाम फेज को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने दिलेला चेक वटला नाही (Dishonour झाला), म्हणून ४ ऑगस्टलाच तुमची पॉलिसी रद्द केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेशन यांच्या एकलपीठासमोर न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेडने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी त्यांनी या प्रकरणातील महत्त्वाच्या मुद्दे स्पष्ट केले. त्यांनी म्हटलं की, गायत्रीधाम फेज को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी'च्या बँकेतील खात्यात पुरेसे पैसे होते, असे स्वत: बँकेने स्पष्ट केले होते. चेक न वटण्याचे कारण मुंबईत आलेल्या पुरामुळे विस्कळीत झालेली बँकिंग व्यवस्था त्याचबरोबर विमा कंपनीने चेक उशिरा जमा करणे हे होते.
विमा कंपनीने एकीकडे पॉलिसी रद्द केल्याचे सांगितले, पण दुसरीकडे ते नुकसानीचा सर्वे करण्यासाठी 'सर्वेअर'ची नेमणूक करत होते आणि अनेक महिने त्याचा पाठपुरावा करत होते. जर पॉलिसी खरोखरच रद्द झाली होती, तर कंपनीने सर्वे कशाला केला? असा सवालही न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेशन यांनी केला.
विमा कायदा, १९३८ च्या कलम ६४VB नुसार, जोखीम सुरू होण्यापूर्वी चेक मिळणे पुरेसे आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने विमा कंपनीच्या स्वतःच्या ढिसाळ कारभारामुळे चेक वटण्यास उशीर झाला, तर त्याची शिक्षा ग्राहकाला देता येणार नाही.
विमा कंपनीने हाऊसिंग सोसायटीला चौतीस लाख अठ्ठ्याहत्तर हजार दोन रुपये आणि चाळीस पैसे (३४,७८,००२.४०) भरपाई द्यावी. हे प्रकरण विनाकारण लांबवल्याबद्दल विमा कंपनीला २५,००० रुपये अतिरिक्त दंड (Costs) भरावा, असा आदेश न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेशन यांच्या एकलपीठाने दिला आहे.
