मुंबई : एलएसजीडी व एलजीएस पदविका धारण केलेल्या मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय असलेले अतिरिक्त वेतनवाढीचे लाभ बंद करण्यास औद्योगिक न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनासाठी हा मोठा धक्का असून कर्मचाऱ्यांसाठी हा आनंदाचा क्षण आहे.
मुंबई पालिकेचे कामकाज गुणात्मक, दर्जात्मकदृष्ट्या चांगले व जनताभिमुख व्हावे या उद्देशाने एलएसजीडी व एलजीएस पदविका उत्तीर्ण होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त वेतनवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु ही वेतन वाढ बंद करण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला होता. अशी वेतनवाढ तातडीने बंद करणे कर्मचाऱ्यांवर अन्याय असल्याचे मत कामगार नेते रमाकांत बने यांनी व्यक्त केले होते.
पालिकेने घेतलेला हा निर्णय तातडीने रद्द करण्यासाठी प्रशासनासोबत कामगार संघटनांच्या अनेक बैठका झाल्या मात्र प्रशासनाकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे म्युनिसिपल युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने व उपाध्यक्ष रंगनाथ सातवसे यांनी कामगार हितासाठी औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली.
यावर औद्योगिक न्यायालयाने सुनावणी घेऊन पालिका प्रशासनाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. यावेळी कामगार संघटनेचे वकील ॲड.अजित किनिंगे यांनी कर्मचाऱ्यांची बाजू भक्कमपणे मांडली. त्यामुळे हा विजय मिळवता आला, असे बने यांनी सांगितले.
स्थायी समितीच्या 1966 चा ठरावानुसार पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना एलएसजीडी पदविका उत्तीर्ण केल्यास एक अतिरिक्त वेतनवाढ अनुज्ञेय करण्यात आली होती. तर 1975 च्या ठरावानुसार जे कर्मचारी एलजीएस पदविका धारण करतील त्यांना दोन अतिरिक्त वेतनवाढी अनुज्ञेय करण्यात आल्या होत्या.
