पुणे (पुढारी वृत्तसेवा): जानेवारी ते सप्टेंबर या कालावधीत देशभरात जमिनींचे ७६ व्यवहार झाले असून, १ हजार ४४५ एकर जमीन विकासासाठी उपलब्ध झाली आहे. जमिनीचे करार आणि एकूण क्षेत्रफळात गत तीन वर्षांत मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे आगामी काही काळासाठी बांधकामक्षेत्राच्या वाढीची गती मंदावण्याची चिन्हे आहेत.
गेल्या तीन वर्षांच्या जोरदार वाढीनंतर भारताच्या जमीन करारांची गती मंदावली आहे. जमिनीचे वाढते भाव आणि त्यामुळे प्रकल्पाची घसरलेली व्यवहार्यता याचा काहीसा फटका बसला आहे. दुसरीकडे एकूण व्यवहारांमध्ये संयुक्त विकास करारांचा (जेडीए) वाटा लक्षणीयरीत्या वाढला आहे.
एकूण जमीन व्यवहारांमध्ये २०२२ साली संयुक्त विकास करारांचा वाटा दहावरून १९ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. तर, एकूण करारातील संयुक्त विकास करारांचा वाटा १२ वरून २५ टक्क्यांवर गेला आहे. जानेवारी ते सप्टेंबर २०२५ मध्ये ९९ व्यवहारांमध्ये ३,२९२ एकरचे करार झाले होते, तर यंदा ७६ करारांमध्ये १,४८४ एकर जमिनीचे व्यवहार झाल्याचे एनॉरॉक रिसर्चच्या अहवालात म्हटले आहे.
संयुक्त करार वाढले...
कैलेंडर वर्ष २०२२ मध्ये झालेल्या ८३ जमीन व्यवहारांत १० संयुक्त विकास करार होते. त्यात २०२५ मध्ये १२६ करारांतील ३० आणि २०२६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत ७६ पैकी १९ व्यवहार संयुक्त विकास करार होते.
मुंबई-दिल्ली आघाडीवर
कैलेंडर वर्ष २०२२ ते जानेवारी-सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत मुंबई महानगरात तब्बल २,७९८ एकर जमिनीचे व्यवहार झाले असून, नवी दिल्लीत २ हजार १२ एकरांचे व्यवहार झाले आहेत. तर, बेंगळुरुमध्ये १,६७९ एकर जागांचे व्यवहार झाले आहेत.
जमीन करारांच्या वाढीची गती मंदावली
कैलेंडर वर्ष २०२२ ते जानेवारी ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत जमिनीचे ५१६ व्यवहार झाले असून, १२,९७८ एकर क्षेत्रफळ विकासासाठी उपलब्ध झाले आहे. या करारातील ८४ टक्के वाटा मुंबई महानगर, नवी दिल्ली, बेंगळुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई आणि कोलकाताचा आहे. कैलेंडर वर्ष २०२४ मध्ये १३३ व्यवहारांतून २,५१५ आणि २०२५ मध्ये १२६ व्यवहारांतून सर्वाधिक ३,७७२ एकर जमीन विकासासाठी उपलब्ध झाली आहे. तर, २०२२ मध्ये ८३ व्यवहारांतून २,५०९ आणि २०२३ मध्ये ९८ व्यवहारांतून २,७१७ एकर जमिनीचे व्यवहार झाले होते.