पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात लोकरंजनाच्या घोषणा न करता शाश्वत विकासावर लक्ष केंद्रित केलेले जाणवते. जवळजवळ ७ टक्के विकास दरासह, भारत कोविड-१९ मधून सर्वात जलद सावरणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला आहे, लाखो लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले आहे आणि देशभरातील राहणीमान सुधारण्याची मोठी किमया आपल्या अर्थव्यवस्थेने करुन दाखवली आहे.
अर्थसंकल्पात तीन प्रमुख प्राधान्यक्रम आहेत: पायाभूत सुविधा आणि नवोन्मेषाद्वारे विकासाला गती देणे, तरुण आणि उद्योजकांना सक्षम बनवून आकांक्षा पूर्ण करणे आणि समावेशक प्रगती सुनिश्चित करण्यासाठी 'सबका साथ, सबका विकास' हे स्वप्न पुढे नेणे. भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबई या स्वप्नाचा केंद्रबिंदू आहे, मुंबईच्या विकासाला चालना देण्यासाठी आजच्या अर्थसंकल्पात सहा प्रमुख उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली आहे.
१. टीबीएम आणि ‘पाताळ लोक’ साठी सवलत :
देशांतर्गत टनेल बोरिंग मशीन (टीबीएम) उत्पादकांना कर सवलती दिल्याने मुंबईच्या महत्त्वाकांक्षी ७० किमी लांबीच्या भूमिगत बोगद्याच्या नेटवर्कला, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संकल्पित केलेल्या “पाताळ लोक” प्रकल्पाला थेट फायदा होईल. आयातीवरील अवलंबित्व कमी होवून स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. या उपाययोजनामुळे प्रकल्पाचा खर्च कमी होईल, तसेच मेट्रो बांधकामाला गती मिळेल आणि देशाची आत्मनिर्भरता वाढेल.
२. मुंबई-पुणे हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर :
मुंबई आणि पुणे ही दोन शहरे उद्योग व आर्थिक विकासाची राज्याची महत्वाची केंद्रे आहेत. मुंबई-पुणे या प्रस्तावित हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉरमुळे प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे. प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि व्यवसाय एकत्रीकरण मजबूत होईल. या मार्गावर २५० ते ३२० किमी वेगाने गाड्या धावतील. यामुळे औद्योगिक आणि सेवा क्लस्टर्सना देखील मोठी मदत होईल. या कनेक्टीव्हीटीचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर व गुंतवणूक वाढण्यासाठी उपयोग होईल.
३. एमएसएमईंना ७ लाख कोटीची तरलता :
भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सूक्ष्म-लघु- मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांना या अर्थसंकल्पात ७ लाख कोटी रुपयांच्या तरलता समर्थनाचा फायदा होणार आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्र हे सर्वात मोठ्या एमएसएमई स्थानापैकी एक आहेत. या भरघोस निधीमुळे उद्योजकांना आधुनिकीकरण, कामकाजाचा विस्तार आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होण्यास मदत होईल. एमएसएमई ही देशाच्या विकासाची इंजिन आहेत, असे धोरण या अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे.
४. ‘ऑरेंज इकॉनॉमी’ला चालना :
मुंबईतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीला पाठिंबा देणे ही सर्जनशील उद्योगांमध्ये एक धोरणात्मक गुंतवणूक आहे. १५,००० माध्यमिक शाळा आणि ५०० महाविद्यालयांमध्ये व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशाळा स्थापन होतील. त्यामुळे जनरेशन झेड तरुणांना मीडिया, मनोरंजन आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्ममध्ये करिअर करण्यासाठी सक्षम केले जाईल. यामुळे मुंबईला जागतिक सर्जनशील राजधानी म्हणून जगाच्या नकाशावर स्थान मिळवण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.
५. पालिकांना रोख्यांसाठी प्रोत्साहन :
महानगरपालिका उभारल्या जाणाऱ्या प्रत्येक १००० कोटी रुपयांच्या रोख्यांना १०० कोटीचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे शहरी पायाभूत सुविधांसाठी संसाधने उपलब्ध होतील. आशियातील सर्वात मोठी महानगरपालिका संस्था असलेल्या बीएमसीसाठी ही मोठी संधी आहे. कॉर्पोरेट बाँड्सच्या तुलनेत यात डिफॉल्टची (गुंतवणूक बुडण्याची) शक्यता खूप कमी असते. यातून जमा झालेला निधी रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था यासारख्या नागरी प्रकल्पांसाठी वापरला जातो, ज्यामुळे शहराच्या विकासात थेट वाटा मिळतो.
६. महिला सक्षमीकरणासाठी शी-मार्ट्स :
महिला बचत गटांसाठी शी-मार्ट्सची निर्मिती महिला बचत गटांनी बनवलेल्या उत्पादनांसाठी संघटित बाजारपेठ उपलब्ध करून देईल. लखपती दीदीनंतर महिलांना रोजगार संधी देत आत्मनिर्भर करण्याच्या कामात या शी-मार्टची मोठी मदत होवू शकते. बचत गटांमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. शी-मार्टचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्राला मिळणार आहे. महिलांनी सुरू केलेल्या छोट्या व्यवसायांना स्थिरता मिळवून देणे असा असणार आहे. महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना मोठ्या स्तरावर विक्रीसाठी व्यासपीठ मिळवून देण्याचे काम शी-मार्ट करणार आहे.
देशांतर्गत जलवाहतूक ६ टक्केवरुन १२ टक्के करण्याचे उद्दीष्ट आहे. चामडे आणि कापड उद्योगात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. या दोन्ही उत्पादनांवरील निर्यात शुल्कात कपात केली आहे. मत्सउद्योगासाठी पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे. नारळ उत्पादन करणाऱ्या राज्यांसाठी कोकोनट प्रमोशन योजना जाहीर केली. नारळ, काजू प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणार. अपघात विमा करमुक्त केला. ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरातल्या पायाभूत सुविधा सुधारणार.त्यासाठी १२ लाख कोटींचा शहर विकास निधी जाहीर केला आहे. या निर्णयाचा मुंबई आणि महाराष्ट्राला लाभ होणार आहे.
कॅन्सरसाठीच्या १७ औषधांवरील व ७ गंभीर - दुर्मिळ आजारांसाठीच्या औषधांवरील करात घट केली.प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठीच्या एका नवीन हॉस्टेलची स्थापना होईल. कंटेनर उत्पादन क्षमता वाढवणार. मेगा टेक्सटाईल पार्क्सची स्थापना करण्यात येईल. शहरांमध्ये आर्थिक क्षेत्रे विकसित केली जाणार आहेत. डेटा सेंटर तयार करणाऱ्या कंपन्यांना कर सवलत देण्यात येणार आहे. ज्यामुळे परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि भारत डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा हब बनेल. या सर्व घोषणा पाहता "हा एक प्रगतीशील अर्थसंकल्प असून तो भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करतो.
स्थानिक पातळीवरील कौशल्य वाढीसाठी, २० ठिकाणी १०,००० मार्गदर्शकांसाठी १२ आठवड्यांच्या हायब्रिड ट्रेनिंग कोर्ससह पायलट योजना राबवली जाईल. पर्यटनासाठी डिजिटल ढांचा तयार करण्यासाठी, सर्व सांस्कृतिक, धार्मिक आणि वारसा स्थळांचे राष्ट्रीय डिजिटल नॉलेज ग्रिड तयार केले जाईल, ज्यामुळे स्थानिक संशोधक, इतिहासकार, कंटेंट क्रिएटर्स आणि तंत्रज्ञान भागीदारांसाठी नोकऱ्या निर्माण होतील.
रिटर्न सुधारण्यासाठी उपलब्ध वेळ ३१ डिसेंबरवरून ३१ मार्चपर्यंत वाढवली जाईल. नागरी प्रशिक्षण विमाने तसेच इतर विमानांच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या घटक व सुट्या भागांवरील मूलभूत सीमाशुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव आहे.किरकोळ कर चोरी प्रकरणात आता शिक्षा होणार नाही तर दंड होणार आहे, त्यामुळे हा प्रत्येक नागरिकासाठीचा अर्थसंकल्प आहे, असे अधोरेखीत होते
एकुण, मोदी सरकारच्या व्यावहारिक आणि विकासाभिमुख अर्थसंकल्पाने भारताच्या विकासवृद्धीला बळकटी देत, भारताचा विश्वगुरू होण्याचा मार्ग सुकर केला आहे.
