Income Tax LGBTQ Couple : आयकर कायद्याच्या कलम ५६(२)(x) नुसार, लग्न झालेल्या भिन्नलिंगी जोडप्यांना एकमेकांकडून मिळणाऱ्या भेटवस्तूंवर कर सवलत मिळते. मात्र, असा लाभ मिळवण्यासाठी समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाला आधी कायद्याने मान्यता मिळणे आवश्यक आहे, अशी स्पष्ट भूमिका आयकर विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयात घेतली आहे. एका समलिंगी जोडप्याने दाखल केलेल्या याचिकेत आयकर कायद्याच्या कलम ५६(२)(x) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. आता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी ३० जुलै रोजी होणार आहे.
सध्याच्या नियमानुसार, एखाद्या व्यक्तीला ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची रक्कम किंवा मालमत्ता भेट म्हणून मिळाली, तर त्यावर 'इतर स्रोतांकडून मिळालेले उत्पन्न' म्हणून कर आकारला जातो. मात्र, ही भेट 'नातेवाईकांकडून' किंवा 'जोडीदाराकडून' मिळाली असेल, तर त्यावर कोणताही कर लागत नाही. समलिंगी जोडप्याने या नियमात बदल करून त्यात आपलाही समावेश करण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली आहे. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की, हा नियम समलिंगी जोडप्यांच्या बाबतीत भेदभाव करतो; कारण कायदा त्यांच्या संबंधांना 'जोडीदार' म्हणून मान्यता देत नसल्यामुळे त्यांना ही कर सवलत मिळत नाही. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये हायकोर्टाने यावर कोणताही तात्पुरता आदेश देण्यास नकार दिला होता.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पूनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, आयकर विभागाने ही याचिका 'चुकीच्या आकलनावर आधारित' असल्याचे सांगत ती फेटाळून लावण्याची विनंती केली आहे. प्राप्तिकर विभागाचे प्रधान आयुक्त (न्यायिक) संदीप दहिया यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, ही रिट याचिका म्हणजे कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर आहे, कारण याचिकेत केलेल्या मागण्यांचा प्राप्तिकर कायद्याशी काहीही संबंध नाही.
"याचिकाकर्ते सध्याच्या विवाह कायद्यांमधील 'विवाह, पती-पत्नी किंवा जोडीदार' या शब्दांच्या कायदेशीर अर्थाला आव्हान देण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्याचा आधार घेण्याचा प्रयत्न करत असून, हे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे. याचिकाकर्त्यांनी आपल्या संबंधांना आधी कोणत्याही विवाह कायद्यानुसार 'लग्न' किंवा 'जोडीदार' म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळवलेली नाही; तरीही ते आयकर कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या लाभांची मागणी करत आहेत. भारतातील कोणत्याही अधिकृत विवाह कायद्यानुसार जर एखाद्या संबंधाला लग्नाचा किंवा पती-पत्नीचा दर्जा मिळालेला नसेल, तर आयकर कायदा देखील त्यांना 'जोडीदार' म्हणून मान्यता देऊ शकत नाही," असेही या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
आयकर विभागाने उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्यांनी असा कोणताही कायदा सादर केलेला नाही जो त्यांच्या संबंधांना 'विवाह' किंवा 'जोडीदार' म्हणून कायदेशीर मान्यता देतो. असे असतानाही, देशातील इतर सर्व विवाह कायद्यांमधील व्याख्या बाजूला ठेवून केवळ प्राप्तिकर कायद्यानेच 'जोडीदार' या शब्दाचा वेगळा आणि नवा अर्थ लावावा, असा चुकीचा आग्रह याचिकाकर्ते धरत आहेत.
आयकर विभागाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्यांनी आयकर विभागाच्या कोणत्याही विशिष्ट कारवाईला किंवा आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिलेले नाही. कोणतीही अधिकृत कारवाई झालेली नसताना थेट 'रिट याचिका' दाखल करणे कायद्यानुसार चुकीचे आहे आणि केवळ याच कारणावरून ही याचिका फेटाळली पाहिजे.
याचिकाकर्त्यांचे वकील ध्रुव जानसेन-संघवी यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, आयकर कायद्याचे हे कलम केवळ भिन्नलिंगी जोडप्यांना संरक्षण देऊन समलिंगी जोडप्यांसोबत अप्रत्यक्षपणे भेदभाव करते.
सोमवारी (६ जुलै) अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी या प्रकरणात आणखी मुदतवाढ (स्थगिती) मागितली; त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणात आयकर विभागाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता युक्तिवाद करणार आहेत. त्यामुळे त्यांनी एकूण तीन आठवड्यांचा कालावधी मिळावा, अशी विनंती त्यांनी केली. ही शेवटची संधी म्हणून आणि भारताचे सॉलिसिटर जनरल या प्रकरणात बाजू मांडणार आहेत हे लक्षात घेऊन, आम्ही ही रिट याचिका ३० जुलै २०२६ रोजी सुनावणीसाठी ठेवत आहोत. याचिकाकर्त्यांचे वकील या न्यायालयासमोर युक्तिवाद करण्यासाठी भारताबाहेरून येत आहेत, हे लक्षात घेऊन आम्ही महसूल विभागाला स्पष्ट केले आहे की, यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही," असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार, आता या प्रकरणावर ३० जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
