मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात भाडेतत्त्वावर पाच हजार इलेक्ट्रिक तसेच दोन हजार डिझेल बसगाड्या खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय डिझेलवरील पाच हजार बसगाड्यांचे टप्प्या-टप्प्याने 'एलएनजी' मध्ये रुपांतर करण्यास शुक्रवारी (दि.१८) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटीचा चेहरामोहरा बदलणे आवश्यक असून स्वच्छता-टापटीपपणा ठेवून गाड्यांची निगा राखून जनतेला दर्जेदार सेवा पुरविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाची ३०२ वी बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन- नैनोटिया, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चेन्ने, कामगार आयुक्त सुरेश जाधव, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांचेसह एसटी महामंडळ, परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात ५ हजार १५० इलेक्ट्रिक बसेस भाडेतत्वावर घेण्यात येणार आहेत, यापूर्वीच्या बैठकीत मान्यता मिळालेल्या दोन हजार बसेस घेण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यामध्ये वाढ करून ५ हजार१५० इलेक्ट्रिक बसेस घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मान्यता दिली. या बसगाड्या घेण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेकडून कर्ज घेण्यासही मुख्यमंत्र्यांनी तत्वतः मंजुरी दिली आहे. इलेक्ट्रिक बसेस या वातानुकुलित असल्याने त्याचे सध्याच्या वातानुकूलित बसेसपेक्षा तिकिटदर कमी ठेवून सर्वसामान्यांचा प्रवास सुखकर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.
डिझेलवर धावणाऱ्या पाच हजार बसगाड्यांचे लिक्विफाईड नॅचरल गॅस (एलएनजी) इंधनामध्ये रुपांतरण करण्यात येणार आहे. यामुळे डिझेलच्या प्रचलित दरापेक्षा २० ते २५ टक्के कमी दराने एलएनजीचा पुरवठा होणार आहे. शिवाय संपूर्ण बस वातानुकुलित असल्याने कमी पैशांमध्ये प्रवाशांना प्रवास करता येईल. हे काम पुरवठादार कंपनीकडून करण्यात येणार असून सुरुवातीला यात महामंडळाला कोणतीही गुंतवणूक करावी लागणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात वाढ करण्यास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे. महामंडळाचे सुमारे ९२ हजार अधिकारी-कर्मचारी असून त्यांना पूर्वी मिळणारा २८ टक्के महागाई भत्ता आता ३४ टक्के दराने मिळणार आहे. सुमारे १५ कोटी रुपयांची मासिक वाढ वेतनखर्चात होणार आहे. एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या सन २०१६-१७ ते २०२१-२२ या सहा वर्षांसाठीच्या वेतनसुधारणेच्या प्रस्तावास देखील यावेळी मंजुरी देण्यात आली.
सेवेत असताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त उपदान मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. अतिरिक्त उपदान तथा कर्मचारी ठेव निगडित विमा योजनेंतर्गत आर्थिक लाभाची मर्यादा ६ लाख १५ हजारांवरुन ७ लाख ५ हजार करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली.
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या काळात झालेल्या टाळेबंदीमुळे आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संप काळात बसस्थानकांवरील परवानाधारक वाणिज्य आस्थापनांना परवाना शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. टाळेबंदीच्या मार्च ते ऑगस्ट २०२० या काळासाठी १०० टक्के, एप्रिल ते जून २०२१ साठी ५० टक्के आणि नोव्हेंबर २१ ते एप्रिल २०२२ या संप कालावधीत परवाना शुल्कात ७५ टक्के सवलत देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. या सवलतीचा सुमारे ३२०० परवानाधारक दुकानदारांना लाभ होणार आहे.
नाशिक महानगरपालिकेला शहर बस वाहतूक सुरु करण्याकरिता निमाणी, भगूर, नाशिकरोड, सातपूर येथे एसटी महामंडळाची आस्थापना आणि मोकळ्या जागा रेडीरेकनरप्रमाणे दर आकारुन भाडेतत्त्वावर देण्यासही यावेळी मंजुरी देण्यात आली.
एसटी महामंडळाचे पहिले वाहक लक्ष्मणराव केवटे यांना वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचा लाभ देण्यास तसेच त्यांच्या सोबत प्रवास करणाऱ्या सहप्रवाशास मोफत प्रवासाची सवलत देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. केवटे यांचे वय ९८ वर्षे असून विशेष बाब म्हणून वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचा लाभ देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
