मुंबई : बोरिवलीतील एका जीर्ण इमारतीच्या पुनर्विकासात अडथळा आणणाऱ्या फ्लॅट मालकाला मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले. बहुसंख्य रहिवाशांनी मंजूर केलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पात एकटा असहमत फ्लॅटमालक खो घालू शकत नाही, अर्थात एकटा फ्लॅटमालक इमारतीचा पुनर्विकास रोखू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने दिला.
पुनर्विकासाबाबत बहुमताचे निर्णय वैयक्तिक सदस्यांना बंधनकारक असतात. जेव्हा इतर प्रत्येक रहिवाशाने आपला फ्लॅट रिकामा केला असेल आणि विकासक सतत ट्रान्झिट रेंट देत असेल, तेव्हा एक असहकार सदस्य उर्वरित सोसायटीला ओलीस ठेवू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
बोरिवली येथील अमिता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेशी संबंधित हे प्रकरण असून उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. अमिता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची इमारत 1980 च्या दशकात बांधण्यात आली होती. 2021 मध्ये ती धोकादायक घोषित करण्यात आली होती. नंतर सोसायटीने पुनर्विकासासाठी निविदा मागवल्या. त्यावेळी असहमत असलेल्या फ्लॅटमालकाच्या राजेंद्र बिल्डर्स या विकासक कंपनीनेदेखील प्रस्ताव सादर केला. परंतु तो प्रस्ताव सोसायटीकडून नाकारण्यात आला आणि इमारतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी बालाजी पद्मावती डेव्हलपरची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर मे 2025 मध्ये एक विकास करार करण्यात आला.
तो पुनर्विकासाला तयार नसलेल्या फ्लॅट मालकासह सर्व सदस्यांना बंधनकारक होता. विकासकाला जानेवारी 2025 मध्ये पालिका प्रशासनाकडून आयओडीसह इतर प्रमुख मंजुरी मिळाल्या. त्यामुळे पुनर्विकास मार्गी लागल्यानंतर असहमत फ्लॅटमालक वगळता इतर सर्व सदस्यांनी त्यांचे फ्लॅट रिकामे केले आणि कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करारांवर स्वाक्षरी केली. मात्र असहमत फ्लॅटमालकाने पुनर्विकासासाठी आपल्या फ्लॅटचा ताबा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे पुनर्विकास रखडला गेल्याने सोसायटीने कायदेशीर लढाई सुरू केली होती.
