मुंबई : स्वच्छ हवेत श्वास घेणं हा सर्वसामान्यांचा मुलभूत अधिकार आहे, याची आठवण करून देत उच्च न्यायालयाने महापालिकेवर कडक ताशेरे ओढले. कचरा डेपो मुंबई विमानतळापर्यंत पोहोचण्याची वाट पाहताय का? असा सवाल उपस्थित करीत याप्रश्नी पालिका आयुक्त गंभीर दिसून येत नाहीत अशी नाराजी व्यक्त केली.
कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात पर्यावरणवादी कार्यकर्ते दयानंद स्टॅलियन यांच्या वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने ॲड. झमान अली यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने डंपिंग ग्राऊंडवरील दुर्गंधीचा लहान मुलांनाही त्रास होत असल्याने या समस्येच्या निवारणाकरता अहोरात्र सुरू राहणारी हेल्पलाईन तयार करण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची आणि प्रशासनाची आहे. ते जर तुम्हाला जमत नसेल तर आम्हाला कठोर निर्देश द्यावे लागतील, असा इशाराच प्रशासनाला दिला.
या परिसरातील नागरिकांना सध्या काय भोगावे लागतेय, याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने लोकांच्या भल्यासाठी सेवा करावी, त्याचं व्यावसायिकरण करू नये. डंपिंग ग्राऊंडची क्षमताही तितकीच असते. मात्र, त्यावर टाकण्यात येणारा कचरा हा कित्येक पटीने वाढतच जातो. त्यामुळे या परिसरातून निघणारा कचरा डेपो मुंबई विमानतळापर्यंत पोहोचण्याची वाट पाहताय का? असा सवाल उपस्थित करीत आम्हाला कंत्राटदारवर देखरेख ठेवण्याकरता नवे कंत्राट काढावं लागेल, असा सूचक इशाराही दिला.
न्यायालयाचे आदेश
तक्रार निवारणासाठी तातडीने 24 तास हेल्पलाईन सुरू करा.
नागरिक ई मेलवरही तक्रार देऊ शकतील, याची सोय करा.
दाखल होणाऱ्या तक्रारींवर तासाभरात दखल घेणे अनिवार्य करा.
