पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
बांधकाम परवानग्या व संबंधित बाबींवर सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व संबंधित प्राधिकरणांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे.
आम्नेलो बार्रेटो यांनी यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका निकालात काढताना न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांसह राज्य सरकारकडून नंतर जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील साहिल सरदेसाई यांनी न्यायालयात मांडले की, पंचायत संचालनालय, नगरविकास विभाग आणि मुख्य नगररचना अधिकारी यांनी २०२५ व जानेवारी २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या १७ डिसेंबर २०२४ च्या निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी परिपत्रके काढली असली, तरी प्रत्यक्षात प्रभावी पावले उचलली गेलेली नाहीत. त्यामुळे या परिपत्रकांची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली.
राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील अक्षता भट यांनी, अशा आदेशाला राज्य सरकारचा कोणताही आक्षेप नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल तसेच तीनही परिपत्रकांचा आढावा घेतल्यानंतर, खंडपीठाने मागितलेला दिलासा देणे योग्य असल्याचे नमूद केले.
ही याचिका निकाली काढताना, १७ डिसेंबर २०२४ चा निकाल तसेच ९ मे २०२५, आणि १४ जानेवारी २०२६ या तीनही परिपत्रकांची सर्व संबंधित प्राधिकरणांनी तत्काळ आणि काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट आदेशात म्हटले आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी या आदेशाची प्रत सर्व संबंधित विभागांना पाठवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
