मुंबई ः औद्योगिक न्यायालयाच्या मर्यादित अधिकारक्षेत्राबाबत उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला. औद्योगिक न्यायालयाला महाराष्ट्र कामगार संघटना मान्यता आणि अनुचित कामगार प्रथा प्रतिबंधक अधिनियम, 1971 अंतर्गत अधिकारक्षेत्राचा वापर करताना नवीन मूलभूत अधिकार निर्माण करता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले.
टाटा आयर्न अँड स्टील कंपनीच्या माजी कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. शेअर्स आणि डिबेंचर्ससारख्या लाभांच्या दाव्यांबाबत योग्य न्यायालयातच निर्णय घेतला गेला पाहिजे. औद्योगिक न्यायालय असे नवीन मूलभूत अधिकार निर्माण करू शकत नाही. तशा अधिकारांसाठी स्वतंत्र न्यायनिवाड्याची आवश्यकता आहे, असे न्यायमूर्ती बोरकर यांनी नमूद केले.
याचिकाकर्ता आदिल पटेल हे 16 जुलै 1979 रोजी टाटा आयर्न अँड स्टील कंपनीमध्ये अकाउंटंट असिस्टंट म्हणून रुजू झाले होते. 10 मार्च 1986 रोजी त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली. याप्रकरणात अनेक खटले दाखल झाले होते. याचिकाकर्त्याला फूड कूपन आणि वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसारखे काही रोख लाभ मिळाले. तथापि, सेवेतील सातत्य राखण्याच्या निर्देशांनंतरही योग्य ज्येष्ठता यादीत स्थान दिले नाही.
सक्तीच्या बेरोजगारीच्या काळात कर्मचाऱ्यांच्या कोट्यातून प्राधान्याने जारी केलेले शेअर्स आणि डिबेंचर्स मिळाले नाहीत, असा दावा पटेल यांनी याचिकेत केला होता. त्यांनी मुंबईतील औद्योगिक न्यायालयात तक्रार अर्ज दाखल केला होता. औद्योगिक न्यायालयाने ती तक्रार अंशतः मंजूर केली होती. याचवेळी शेअर्स आणि डिबेंचर्सच्या दाव्यासाठी याचिकाकर्त्याला योग्य न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे नमूद केले होते. औद्योगिक न्यायालयाच्या नकाराला त्या विरोधात याचिकाकर्त्याने रिट याचिकेतून आव्हान दिले होते.
