मुंबई : बदलापूर येथील आदर्श विद्या मंदिर या शाळेत दोन चिमुकलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात झालेल्या अक्षम्य दिरंगाईबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्र पोलिसांची चांगलीच खरडपट्टी काढली; तर राज्य सरकारचे वाभाडे काढले. पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर संताप व्यक्त करत दोन्ही यंत्रणांना चांगलेच फैलावर घेतले.
कोर्ट कडाडले...
* एफआयआर तातडीने दाखल का केला नाही?
* पोलिस आरोपीला की शाळेला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत?
* शाळेमध्येच मुली सुरक्षित नसतील, तर शिक्षण अधिकाराचा उपयोग काय?
* सु-मोटो दाखल केल्यानंतर तुम्हाला जाग आली का;
दोन अल्पवयीन शाळकरी मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना घडल्यानंतर तातडीने गुन्हा (एफआयआर) का दाखल केला नाही? पोलिस यंत्रणा कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहेत? पोलिस आरोपीला वाचवण्याचा की शाळेला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने जनता रस्त्यावर उतरल्यानंतरच तुम्ही काम करणार काय? शाळकरी मुली शाळेमध्येच सुरक्षित नसतील, तर शिक्षण अधिकाराचा उपयोग काय? असा संताप व्यक्त करत राज्य सरकार आणि पोलिसांच्या कार्यपद्धतीचे वाभाडे काढले.
बदलापूर येथील आदर्श विद्यामंदिर शाळेतील चार वर्षाच्या दोन चिमुरड्यांवर शाळेच्या आवारातच झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची घटना उघड झाल्यानंतर त्यावर सर्वच स्तरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शाळकरी मुली तसेच महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत सु-मोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर गुरुवारी तातडीने सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अॅडव्होकट जनरल डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला. गुन्ह्याच्या तपासात कोणत्याही त्रुटी नसल्याचा दावा करताना गुन्ह्याचा तपास विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) सोपवल्याचे तसेच पीडित मुलीच्या वडिलांचा जबाब बुधवारी मध्यरात्री नोंदवल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
त्यावर खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. न्यायायालयाने सु-मोटो दखल घेतल्यानंतर तुम्हाला जाग आली का, असा सवाल उपस्थित करत पोलिस तपासाच्या कागदपत्रांची झाडझडती घेतली. पोलिस तपासात त्रुटी आढळून आल्यावर खंडपीठाने प्रश्नांचा भडीमार केला. घटना केव्हा घडली, एफआयआर केव्हा दाखल झाला, पीडित मुलीचे जबाब नोदविले का, त्यांच्या पालकांचे जबाब नोंदविले का, गुन्हा नोंदविताना पोक्सो कायद्यांतर्गत असलेल्या सर्व प्रक्रियेचे पालन केले का, अशा प्रश्नांचा भडीमार करत बदलापूर पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवले.
दोघा चिमुरड्या मुलींवर 12 ऑगस्ट रोजी लैंगिक अत्याचार झाला. मग एफआयआर दाखल करायला चार दिवसांचा विलंब का लावला? पोलिसांनी पोक्सो कायद्याच्या कलम 161 आणि 164 अन्वये दुसर्या पीडित मुलीचा जबाब अद्याप का नोंदवला नाही, पीडित मुलींच्या कुटुंबीयांचे जबाब नोंदवण्यातही हयगय का केली, असे प्रश्न उपस्थित करत कोर्टाने संताप व्यक्त केला. बदलापूरची ही घटना अत्यंत घृणास्पद आणि धक्कादायक आहे. अशा घटनेच्या तपासात पोलिस संवेदनाशून्य कसे वागू शकतात, अशा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला.
एसआयटीकडे तपास सोपविण्यापूर्वी बदलापूर पोलिसांनी केलेला तपास अहवाल, मूळ केस, केस डायरी, एफआयआरची प्रत तसेच तपासाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देत खंडपीठाने सुनावणी 27 ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली.
