मुंबई: कायद्याचा गैरवापर करून वैयक्तिक फायद्यासाठी खोट्या केसेस दाखल करणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा स्पष्ट गैरअपव्यय आहे, असे निरिक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि १० खोट्या केसेस दाखल करणाऱ्या महिलेला मोठा दणका दिला.
हा निर्णय देतानाच न्यायालयाने टूर मॅनेजरविरुद्ध दाखल झालेला बलात्काराचा एफआयआर रद्द केला. संबंधित तक्रारदार महिलेच्या संपूर्ण भूतकाळाचा विचार करून पोलिसांना तिने भविष्यात केलेल्या तक्रारींवर थेट गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी सक्तीने प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
महिलेच्या तक्रारीवरुन मुंबईतील सहार पोलीस ठाण्यात दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्याची विनंती करीत मनोज धनवडे यांनी न्यायालयात मागितली होती. त्यांच्यावतीने ॲड. अर्जुन कदम यांनी याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या एकलपीठाने सविस्तर सुनावणी घेतली आणि याचिकाकर्त्याविरुद्धचा बलात्काराचा गुन्हा रद्द केला. तक्रारदार महिला ही स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या होम लोन विभागात कार्यरत आहे. तिने २०१९ मध्ये मलेशिया आणि सिंगापूरच्या टूरदरम्यान टूर मॅनेजर असलेल्या मनोज धनवडे यांच्याशी मैत्री केली.
मनोज यांनी लग्नाचे आमिष दाखवून सिंगापूरमधील हॉटेलमध्ये तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप महिलेने केला होता. तथापि, हा आरोप खोटा असल्याचे कालांतराने निष्पन्न झाले. तक्रारदार महिलेने २०११ पासून वेगवेगळ्या व्यक्तींवर एकूण १० गुन्हे दाखल केले आहेत.
तिने यापूर्वी वेगवेगळ्या पुरुषांवर लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याच्या किमान चार केसेस वेगवेगळ्या राज्यांत दाखल केल्या. त्यात आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याविरोधातील गुन्हा रद्द केला आणि तक्रारदार महिलेला दणका दिला. भविष्यात महिलेच्या तक्रारीवर थेट एफआयआर नोंदवू नये, आधी कायदेशीर चौकशी करावी, असे न्यायालयाने नमूद केले.
