मुंबई : केवळ तळमजल्यावरील झोपड्यांनाच पुनर्विकासाचा लाभ देण्याची कायद्यात तरतूद असल्याने पहिल्या, दुसऱ्या मजल्यावरील किंवा पोटमाळ्यावरील झोपड्यांचा पुनर्विकासात समावेश करता येणार नसल्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी गुरुवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. मात्र, याने झोपडपट्टीमुक्त शहराचा उद्देशच सफल होणार नसल्याचे सांगत मार्ग काढण्याची सूचना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केली.
ठाकरे शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेंतर्गत वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या झोपडीधारकांना पात्र ठरविण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न मांडला होता. तर, अस्लम शेख यांच्यासह अन्य सदस्यांनी उपप्रश्न केले. राज्यातील झोपडपट्टी क्षेत्र सुधारण्याच्यासंदर्भातील अधिनियमातील तरतुदी स्पष्ट आहेत.
जमिनीला जोडलेले असे बांधकाम, याची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आलेली आहे. त्या व्याख्येनुसार, जमिनीशी प्रत्यक्ष जोडलेली झोपडी किंवा बांधकामच पुनर्विकासाबाबत ग्राह्य धरले जाते. एखाद्या पात्र झोपडीवर नंतरच्या काळात आणखी एक मजला उभारला जातो. त्यानंतर त्या मजल्यावर नातेवाईक, इतर व्यक्ती किंवा भाडेकरू राहू लागतात आणि नंतर त्यांच्या नावाने स्वतंत्र नोंदी करण्याची मागणी होते, असे देसाई म्हणाले.मात्र, संपूर्ण कायद्याच्या तरतुदी पाहिल्यास जमिनीला प्रत्यक्ष जोडलेल्या झोपडीचाच त्या संदर्भात समावेश करण्याची स्पष्ट तरतूद आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
झोपडपट्टीमुक्त उद्दिष्टासाठी सुधारणा करा; विधानसभा अध्यक्ष
झोपडपट्टीमुक्त शहराचे उद्दिष्ट साध्य करायचे असल्यास यामध्ये सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे मत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी व्यक्त केले. त्यावर, यासंदर्भात मुख्यमंत्री तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करावी लागेल. त्यांच्यासमोर संपूर्ण वस्तुस्थिती मांडावी लागेल आणि त्या बैठकीत ते जे निर्देश देतील, त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले.
