मुंबई: राज्य शासनाच्या मालकीची मीरा-भाईंदर येथील 10 हजार कोटी रुपये मूल्य असलेली सुमारे 254.88 एकर जमीन दोन बिल्डरला देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेतून आव्हान देणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 30 एप्रिल 2026 रोजी ही जमीन दी इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट व मीरा रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स या दोन बिल्डर कंपन्यांना देण्याचा निकाल दिला. ही जमीन राज्य शासनाच्या मालकीची असून, हा निकाल अनपेक्षित असल्याने महाराष्ट्र सरकारने याविरुद्ध शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनुमती याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारच्या मालकीच्या मीरा-भाईंदर येथील मौजे भाईंदर क्षेत्रातील 254.88 एकर जमिनीवर 1948 पासून शासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता या जमिनीच्या महसुली नोंदींमध्ये फेरफार करण्यात आले. यात सुरुवातीला इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी आणि नंतर मीरा सॉल्ट वर्क्स यांची नावे बेकायदेशीरपणे लावण्यात आली.
1958 मध्ये मिठागरांच्या वापरामुळे या जमिनीवर केंद्र सरकारच्या सॉल्ट विभागाचे नाव लावण्यात आले. त्यानंतर जमिनीच्या मालकी हक्कावरून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेव्हा ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
2002 मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी या जमिनीवरील मीरा सॉल्ट कंपनीचा दावा फेटाळून ती संपूर्ण जमीन सरकारकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, याविरोधात 2019 मध्ये या कंपन्या व केंद्र सरकारच्या मीठ आयुक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रथम अपील केले. 30 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारच्या मीठ आयुक्तांचे अपील न्यायालयाने फेटाळून ही जागा मीरा सॉल्ट वर्क्स यांच्या मालकीची असल्याचा निकाल दिला.
वास्तविक, उच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये प्रथम अपील हे मेंटेनिबिलिटीच्या मुद्द्यावर होते. परंतु , उच्च न्यायालयाने ते गुणवत्तेवर निर्णित केले आहे. त्यामुळे मीरा रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स या खासगी विकासकांचे नाव शासनाच्या जमिनीवर कायम राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ही बाब जनतेच्या आणि सरकारच्या कायदेशीर अधिकारांवर गदा आणणारी असल्याने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा तर कायद्याच्या चौकटीत जमीन घोटाळा
‘या कंपन्यांचे मालक कोण आहेत? संचालक मंडळात कोण आहे? आणि त्यांच्यासाठी विशेष प्रयत्न कुठून झाले?’ राज्य सरकारकडे नामांकित वकील असूनही हा खटला सरकार हरले कसे, असे थेट सवाल शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी उपस्थित केले आहेत.
ही जमीन सरकारची असल्याची भूमिका महाराष्ट्र सरकारने मांडली, मात्र उच्च न्यायालयाने याची दखल घेतली नाही आणि ही जमीन या दोन कंपन्यांना देण्यात आल्याचा दावा करत सरकारने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात लढा द्यावा, असे आवाहन राऊत यांनी केले. ‘या संपूर्ण प्रकरणात कायद्याच्या चौकटीत राहून मोठा घोटाळा झाल्याचा संशय आहे,’ असा आरोपही राऊत यांनी केला.
