मुंबई: शासकीय भूखंडांवरील इमारतींचे स्वयं/समूह पुनर्विकास प्रकल्प सुकर व्हावे यासाठी स्वतंत्र धोरण राज्याचा महसूल विभाग तयार करीत असून मंगळवारी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्व पक्षीय आमदार, खासदारांच्या बैठकीत या धोरणावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी या संदर्भात केलेल्या मागण्यांची नोंद घेत हे धोरण तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल मंत्र्यांना केल्या होत्या. या धोरणाचे सादरीकरण मुंबईतील सर्व आमदार, खासदारापुढे 8/10 दिवसात करण्याची ग्वाही देतानाच शासकीय भूखंडावरील स्वयंपुनर्विकासासाठी शक्य तेवढ्या सवलती देण्याचा निर्णय घेऊ, असे आश्वासन काही दिवसापूर्वीच महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी बैठक झाली.
या बैठकीस केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले, राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आणि मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आशिष शेलार, सहकार व गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर, स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर, मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम, आ. योगेश सागर, आणि अन्य खासदार, आमदार , महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, मुंबईचे दोन्ही जिल्हाधिकारी, म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर आदी उपस्थित होते.
धोरण कसे असेल ?
1. भोगावटादार वर्ग- 2 मधून वर्ग 1 मध्ये करण्यासाठी 5 टक्के शुल्क आकारताना पंतप्रधान आवास योजनेसाठी घरे देण्याची अट घालण्यात आली आहे. ही अट रद्द होणार
2. स्वयंपूर्ण विकास योजना निवडणाऱ्या सहकारी संस्थांना भोगवटादार वर्ग 2 मधून रूपांतर करण्यासाठी दिलेली डिसेंबर, 2025 पर्यंतची मुदत वाढवण्यात येईल
3. स्वयंपुनर्विकास केल्या जाणाऱ्या संस्थांमध्ये मिळकतीबाबतच्या वादाची प्रकरणे संपुष्टात आणण्यासाठी मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कालमर्यादा निश्चित करतील
4.स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था जिल्हाधिकाऱ्यांकडे भोगवटादार वर्ग -1 च्या रूपांतरणासाठी अर्ज करतील त्यांचे शर्तभंग नियमित करणे व भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण करण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी प्रथम प्राधान्याने करतील
5.वापरातील बदल/विनापरवानगी हस्तांतरण/विना परवानगी बांधकाम या स्वरूपाच्या शर्तभंग प्रकरणी शासनाने नजराण्ेो विहित केले आहेत, त्यात स्वयंपुनर्विकास केल्या जाणाऱ्या संस्थांकरिता 50 टक्के सवलत देण्यात येईल
6.वापरातील बदल, विना परवानगी हस्तांतरण, विनापरवानगी बांधकाम इत्यादी स्वरूपाचे शर्त भंग प्रकरणी शासनाने नजराण्याचे दर शहर भाडेपट्याठी परवानगी हस्तांतरणासाठी 25% आकारला जात होता, तो आता साडेबारा टक्के आकारला जाईल
7.विनापरवानगी हस्तांतरणासाठी 50 टक्के शुल्क आकारले जात होते आता ते 25 टक्के आकारले जाईल
8.विनापरवानगी वापरात बदल, विनापरवानगी बांधकाम यासाठी दोन टक्के दर आकारला जात होता आता तो एक टक्का आकारला जाईल
9.मुंबई वगळता अन्य जिल्ह्यात पुनर्विकास परवानगीसाठी 25 टक्के शुल्क आकारले जात होते ते आता साडेबारा टक्के आकारले जाइल
10.भूखंडाच्या वापरात बदल याअंतर्गत कृषी ते कृषी, कृषी ते अकृषी अकृषिक जमीन पूर्वीच्याच वापरासाठी हस्तांतरण, अकृषिक जमीन/भूखंडाच्या वापरात बदलास परवानगी यासाठी जे नियमित दर आहेत त्यामध्ये 50% सवलत
11.भाडेपट्टा कराराचे नूतनीकरण, भाडेपट्टा करारातील अटींचे उल्लंघन नियमित करणे, यासाठी खूप कालावधी लागत होता. तसेच, यासाठी मोठा दंडही भरावा लागत होता. एक निश्चित कालावधी ठरवण्यात येईल व प्रचलित दराच्या 50 टक्के शुल्क घेण्यात येईल
12.शासकीय जमिनीवरील इमारतींच्या स्वयं पुनर्विकासासाठी लँड प्रीमियम किंवा कन्वर्जन चार्जेसमध्ये 50 टक्के सूट देण्यात येईल. शासकीय भूखंडावरील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी एकच ठिकाणी सर्व विभागाना परवानग्या मिळण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू करणार
13.टी. पी.स्कीममधील सोसायट्यांसाठी नगर नियोजनानुसार जारी केलेल्या अंतिम भूखंड तपशील नोंद असलेले मालमत्ता पत्रक/ जमीन महसूल दस्तऐवजात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून ऑनलाइन जारी करण्यात येईल
14.लिज नूतनीकरण, शर्तभंग, मालकी यासंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणात न्यायालयाबाहेर तडजोडीची योजना जाहीर करण्यात येईल.
15.शासकीय जमिनीवरील इमारतींच्या स्वयं पुनर्विकास प्रकरणांसाठी स्वयं / समूह पुनर्विकास प्राधिकरणात स्वतंत्र सेलची निर्मिती करण्यात येईल
