मुंबई : मुंबई आणि उपनगरांतील वीस एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या प्रकल्पांच्या एकत्रित-समूह पुनर्विकासाच्या सर्वंकष धोरणास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.या निर्णयामुळे मुंबईतील पाच हजार सोसायट्यांचा जीर्णोद्धार होणार असून मुंबई शहर व उपनगर क्षेत्रामध्ये यातून मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे देखील उपलब्ध होतील.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने मध्यम उत्पन्न गट (एमआयजी) व अल्प उत्पन्न गटातील (एलआयजी) नागरिकांसाठी 1950 ते 1960 च्या दरम्यान 56 वसाहतींची निर्मिती केली. या वसाहतींमध्ये सुमारे 5 हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. यातील इमारतींचे बांधकाम जुने झाल्याने इमारती जीर्ण व मोडकळीस आल्याने म्हाडाने या इमारतींच्या एकत्रित-समूह पुनर्विकासाचे धोरण तयार केले आहे.
काय आहे पुनर्विकास धोरण?
या धोरणानुसार 20 एकर आणि त्यापेक्षा अधिकच्या क्षेत्रफळावरील प्रकल्पांचा म्हाडा एकत्रित-समूह पुनर्विकास करणार आहे. यात रहिवाशांना पूर्वीपेक्षा मोठी घरे मिळतील.
आधुनिक सुविधांनी युक्त सदनिका, उद्वाहन-लिफ्ट, प्रशस्त वाहनतळ, उद्यान, सभागृह, खेळाची मैदाने, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव, सीसीटीव्ही सुविधाही मिळतील.
हरित क्षेत्र, शाळा, आरोग्य सुविधा, वाणिज्यिक जागा असे संपूर्ण वसाहतीचे एकत्रित नियोजन केले जाईल.
या धोरणानुसार उच्चतम पुनर्वसन चटईक्षेत्र उपलब्ध होणार असल्याने रहिवाशांची संमती घेणे आवश्यक राहणार नाही.
तथापि, निविदा प्रक्रियेतून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या विकासकास गृहनिर्माण संस्थांचा सहमतीदर्शक ठराव घेणे बंधनकारक असेल.
या पुनर्विकासासाठी मुंबई मंडळाच्या अखत्यारितील 114 प्रकल्पांसाठी म्हाडा नियोजन प्राधिकरण राहणार आहे. गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त समिती गठीत करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
