Gokul Chairman Election : : गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्‍या औरंगाबाद खंडपीठसमोर आज (दि. ९) दोन्‍ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद झाला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडताना शासनाने नियुक्त केलेल्या चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी मागणी केली. तर दुसरीकडे, सरकारने काढलेला अध्यादेश केवळ एका संस्थेसाठी नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला. आता या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे गोकुळ दूध संघासह राज्यातील सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडताना शासनाने नियुक्त केलेल्या चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी मागणी केली. तसेच, अध्यक्षपदाची निवडणूक २५ निवडून आलेल्या संचालकांच्या माध्यमातूनच घेण्यात यावी, कारण या २५ सदस्यांना निवडणुकीसंदर्भात नोटिसा देण्यात आल्या आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होऊ द्यावी. त्यातून कोणताही मोठा फरक पडणार नाही. अध्यक्ष निवड हा काही सर्वव्यापी स्वरूपाचा निर्णय नाही. सरकारने काढलेला अध्यादेश कायदेशीर आहे. हा अध्यादेश केवळ एका संस्थेसाठी नाही. राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये संचालक नियुक्तीशी संबंधित व्यापक विषय आहे, असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला.
राज्य सरकार सहकारी संस्थांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देते. त्यामुळे हा अध्यादेश राज्याचे आणि राज्यातील जनतेचे हित लक्षात घेऊन काढण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात स्थगिती देण्याची गरज नाही, अशी भूमिका मुकुल रोहतगी यांनी मांडली. तसेच अभिषेक मनू सिंघवी म्हणतात कायदा बनवून दुरुपयोग केलाय, हे साफ साफ चूक आहे, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.