मुंबई : गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रक्रियेत सतत अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी गिरणी कामगारांमधून होत आहे.
गिरणी कामगारांनी घराच्या हक्कासाठी सातत्याने संघर्ष केला आहे. यातून सरकारने कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला व सोडत प्रक्रिया राबविली. मात्र, प्रत्यक्षात घरे देण्याच्या प्रक्रियेत काही अधिकारी व संबंधित व्यक्तींकडून गिरणी कामगारांना जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.
गिरणी कामगार किंवा त्यांच्या वारसांविरुद्ध कोणतीही तक्रार नसतानाही मुद्दाम मिल प्रशासनाकडून पत्र आणण्यास सांगितले जाते. वारस प्रमाणपत्राची ऑनलाईन पडताळणी झाली. त्यानंतरही पुन्हा तहसीलदार कार्यालयाकडे पडताळणीसाठी पाठवून प्रक्रिया लांबवली जात असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे.
2020च्या सोडतीमधील गिरणी कामगारांचे पीओएल, स्टॅम्पड्युटीचे पत्र अथवा वितरणपत्र सॉफ्टवेअरमधून काढण्यास अडथळे निर्माण केले जातात. गिरणी कामगारांच्या फाईलमध्ये जाणूनबुजून त्रुटी काढून त्यांची प्रक्रिया विलंबित केली जाते. एखाद्या गिरणी कामगाराने कर्ज न घेता स्वतःचे पैसे भरले असल्यास इतके पैसे कुठून आणले? असे प्रश्न विचारून त्यांना अनावश्यक चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे. एजंटांना गिरणी कामगारांची माहिती देऊन त्यांना थेट कामगारांच्या घरी पाठवले जात
असल्याचे प्रकार घडत आहेत. कामगारांना अलॉटमेंटसाठी दिवसभर कार्यालयात थांबवून सायंकाळी ताबा देणे किंवा उद्या या असे सांगून वारंवार हेलपाटे मारायला लावले जात आहेत. घरांच्या प्रक्रियेत असे अडथळे मुद्दाम निर्माण केले जात असल्याचा असा आरोप गिरणी कामगारांकडून होत आहे. या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी, संबंधित व्यक्तींवर कारवाई व्हावी, अशी कामगारांची मागणी आहे.
गिरणी कामगारांच्या प्रलंबित प्रस्तावाबाबत अनेक कामगारांच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. या संदर्भात म्हाडा प्रशासनाला सर्व माहिती दिली आहे. मात्र, अद्याप यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन प्रलंबित प्रस्तावावर लवकर निर्णय घ्यावा अन्यथा आंदोलन करू.
तेजस कुंभार, अध्यक्ष, गिरणी कामगार तरुण स्वराज्य सेवा संस्था
