मुंबई : महाराष्ट्र शासन आणि जर्मनीच्या बाडेन-व्युर्टेमबर्ग राज्यामध्ये कौशल्ययुक्त मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी करण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी सामंजस्य कराराला जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही प्रत्यक्षात एकाही युवकाला जर्मनीत पाठवता आलेले नाही. या योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी राज्य शासनाने तब्बल 5 कोटी रुपये खर्च केले; मात्र कौशल्याधारित स्थलांतर योजनेंतर्गत याचा फायदा झालेला नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाकडून जर्मन भाषा प्रशिक्षणासाठी 32 हजार 167 उमेदवारांची नोंदणी झाली आहे. सिंधुदुर्ग आणि कुडाळ येथे पायलट प्रकल्पाला सुरुवात करण्यात आली असून, दोन्ही ठिकाणांहून नर्सिंगसह 7 ते 8 विविध ‘ट्रेड्स’मधील 107 जणांची निवड करण्यात आली. यांपैकी 81 उमेदवारांनी अंतर्गत पहिल्या पातळीची परीक्षा उत्तीर्ण केली; परंतु पुढील दुसऱ्या पातळीची परीक्षा मात्र बहुतेकांनी पार केली नाही. त्यामुळे कोणालाही परदेशगमनाची संधी मिळाली नाही. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी 76 कोटी रुपयांचे बजेट तरतूद करण्यात आले होते. मात्र अद्याप एकाही विद्यार्थ्याला त्याचा प्रत्यक्षात लाभ मिळालेला नाही.
आमदार रईस शेख यांनी गेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या एका लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सरकारने सांगितले की, जिल्हास्तरावर उमेदवारांच्या शैक्षणिक पडताळणीसाठी तज्ज्ञांच्या मदतीने प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. बाडेन-व्युर्टेमबर्ग सरकारशी चर्चा सुरू आहे. जर्मन भाषा प्रशिक्षणासाठी काही संस्थांनी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद कडे प्रस्ताव पाठवले असले तरी ते शर्तींच्या अधीन असल्यामुळे कोणालाही अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही. मुंबईत 15 प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली आहेत.
राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदकडून सांगण्यात आले आहे की, या स्वरूपाचा आणि एवढ्या प्रमाणाचा करार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. प्रसिद्धीसाठी 5 कोटी खर्च झाल्यामुळेच 30 हजारांहून अधिक नोंदणी झाल्या. प्रत्यक्ष भाषा प्रशिक्षणावर आतापर्यंत काही लाख रुपयेच झाले आहेत. पायलट प्रकल्पातील उमेदवारांनी पहिली परीक्षा उत्तीर्ण केली; मात्र दुसऱ्या पातळीवरील अंतर्गत परीक्षा कठीण गेली. त्या कारणांचे विश्लेषण करून सुधारित उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
अनेक उमेदवार पदवीधर नसल्याने त्यांना जर्मन भाषा आत्मसात करणे सोपे जात नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांना जर्मन प्रशिक्षण देत आहोत, ज्यामुळे ते विद्यार्थ्यांना पुढे प्रशिक्षण देऊ शकतील. ही. प्रक्रिया संथ असली तरी सातत्याने प्रगती सुरू असून उमेदवारांना डिसेंबर 2026 पर्यंत जर्मनीला पाठवणे शक्य होणार असल्याचे परिषदेकडून म्हटले आहे.
फेब्रुवारी 2024 मध्ये महाराष्ट्र आणि बाडेन-व्युर्टेमबर्ग यांच्यात 10,000 कौशल्ययुक्त मनुष्यबळ पाठविण्याचा करार
जून 2024 मध्ये तत्कालीन शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचा जर्मनी दौरा
नर्सिंग, हॉस्पिटल/मेडिकल असिस्टंट, लॅब असिस्टंट, रेडिओलॉजी असिस्टंट, डेंटल असिस्टंट, फिजिओथेरपिस्ट, एअरपोर्ट स्टाफ यांसह 34 ट्रेड्ससाठी मागणी.
