मुंबई : आधी मतदार याद्यांचे घोळ निस्तरा, दुबार मतदारांच्या घरोघरी जाऊन त्यांचा शोध घ्या, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकांच्या निवडणूक यंत्रणांना गुरुवारी दिले. या घोळ दुरुस्तीस लागणारा वेळ लक्षात घेता मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकीचा बिगुल डिसेंबरअखेर वाजण्याची चिन्हे आहेत. गुरुवारी आयोगाने घेतलेल्या पालिका आयुक्तांच्या बैठकीनंतर हे संकेत मिळाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 अखेर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिल्यामुळे नगर परिषद - नगर पंचायतींपाठोपाठ जिल्हा परिषदा आणि त्यानंतर महापालिका निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदांच्या आरक्षणाचा वाद लक्षात घेता त्याआधी महापालिका निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, असा अंदाज बांधला जात आहे.
गेल्या 2 डिसेंबरला नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींचे पहिल्या टप्प्यातील मतदान झाले. 20 डिसेंबरला पुढे ढकलण्यात आलेले मतदान होईल आणि या दोन्ही मतदानांचा निकाल 21 डिसेंबरला लागेल. त्यानंतर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घ्यायच्या की महापालिकांच्या यावर राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय अपेक्षित आहे. गुरुवारच्या बैठकीला उपस्थित आयुक्तांच्या विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले की, मुंबईचे उदाहरण द्यायचे तर मुंबई महापालिकेकडून दुबार मतदार, मतदार यादीतील चुका अशी कामे सुरू आहेत. ही सर्व कामे 20 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. 10 डिसेंबरपर्यंत दुबार मतदारांची तपासणी होईल. यानंतर 22 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान केंद्रनिहाय यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. याचा अर्थ तोपर्यंत झेडपी किंवा महापालिकांची निवडणूक जाहीर होणार नाही. डिसेंबरच्या अखेरीस महापालिकांच्याच निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होऊ शकतात आणि आरक्षणाचा घोळ निस्तरण्यास वेळ मिळावा म्हणून जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जानेवारीत घेतल्या जातील.
आयुक्त बैठकीत काय झाले?
गुरुवारी राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिका आयुक्तांची दूरचित्र संवादाच्या माध्यमातून (व्हीसी) बैठक घेतली. सर्व मतदार याद्यांमधील दुबार नावाचा शोध घरोघरी जाऊन घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी महानगरपालिका आयुक्तांना दिले. मतदार यादी मधील दुबार नावामुळे नगर परिषद - नगर पंचायतींच्या मतदानावेळी उडालेला गोंधळ टाळण्यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलले आहे. प्रारूप मतदार याद्यांवरील प्राप्त हरकती व सूचनांची पडताळणी करून वेळेत निपटारा करण्याच्या सूचनाही वाघमारे यांनी दिल्या.
प्रभागनिहाय मतदार यादी तयार करताना झालेल्या चुका निर्दशनास आल्यास तक्रारींची वाट न पाहता स्वत:हून दुरुस्ती करावी. प्रारूप मतदार याद्यांवर हरकती व सूचना दाखल करण्याची अंतिम मुदत 3 डिसेंबर 2025 पर्यंत होती. त्यानुसार दाखल हरकती व सूचनांवर निर्णय घेऊन 10 डिसेंबर रोजी अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्याचे निर्देशही वाघमारे यांनी दिले.
1 जुलैपर्यंतची यादी प्रमाण
राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी म्हणाले, केेंद्रीय निवडणूक आयोगाने तयार केलेली विधानसभा मतदारसंघाची मतदार यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुकांसाठी जशीच्या तशी वापरली जाते. केवळ महानगरपालिका निवडणुकासाठी या यादीचे प्रभागनिहाय विभाजन केले जाते. मतदार याद्यांचे विभाजन करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या मूळ यादीप्रमाणेच मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात. कायद्यातील तरतुदीनुसार या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2025 हा अधिसूचित दिनांक निश्चित करून, त्या तारखेला अस्तित्वात आलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या याद्या वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मतदार यादीला मुदतवाढ शक्य
कोल्हापूर : राज्यभरातील महापालिकांच्या प्रारूप मतदार यादीवर अभूतपूर्व प्रमाणात हरकती दाखल झाल्याने निपटार्याचा वेग कमी पडला असून, 10 डिसेंबरपर्यंत अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणे कठीण असल्याचे मत अनेक महापालिका आयुक्तांनी स्पष्टपणे राज्य निवडणूक आयोगाला कळवलेे. त्यामुळे हरकतींच्या निपटार्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली तर महापालिका निवडणुका काही दिवस पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गुरुवारी आयोजित राज्यस्तरीय ऑनलाईन बैठकीत राज्यातील 29 महापालिकांच्या आयुक्तांकडून हरकत नोंदींचा आढावा घेण्यात आला. मुंबई, पुणे, धुळे, सांगली या महापालिकांमध्ये तर हरकतींचा अक्षरशः पाऊस पडला आहे. सांगलीत पाच हजारांपेक्षा जास्त, तर धुळ्यात तब्बल 50 हजारांवर हरकती दाखल झाल्याचे संबंधित आयुक्तांनी आयोगाला सांगितले. कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी आणि अतिरिक्त आयुक्त रविकांत अडसूळ यांनी कोल्हापूरमध्ये 1200 वर हरकती प्राप्त झाल्याची माहिती दिली.
त्यानंतर निवडणूक आयुक्तांनी 10 डिसेंबरपूर्वी सर्व हरकतींचा निपटारा शक्य आहे का, अशी थेट विचारणा केली. त्यावर बहुसंख्य आयुक्तांनी उद्यापासून केवळ पाचच दिवस उपलब्ध असून एवढ्या कमी कालावधीत मोठ्या संख्येतील हरकतींचा निपटारा करणे अवघड असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे मुदतवाढ देणे अपरिहार्य असल्याची मागणी सर्वपक्षीय आयुक्तांनी एकमुखाने केली.
दिलेल्या 10 डिसेंबरपर्यंत जेवढ्या हरकतींचा निपटारा शक्य आहे तेवढा करा. त्यानंतर आढावा घेऊन तुम्ही मागितलेल्या मुदतवाढीबाबत निर्णय करता येईल. सध्या त्यावर चर्चा योग्य नाही, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने मांडली. दरम्यान, आयोगालाही हरकतींचा प्रचंड आकडा व उपलब्ध कालावधीचे मर्यादित स्वरूप लक्षात आल्याचे मान्य केले जात आहे. त्यामुळे उद्या किंवा लवकरच मतदार यादीच्या घोषणेची मुदतवाढ दिली जाण्याची संकेत मिळत असून त्याचा सरळ परिणाम महापालिका निवडणुकींच्या कार्यक्रमावर होणार आहे.
