HC On Drug Addict Accused : दारू किंवा ड्रग्जचे व्यसन असलेल्या आणि गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या सर्व आरोपींना सहानुभूतीपूर्वक वागणूक देऊन त्यांच्यावर मानसिक आरोग्य उपचार केले जावेत, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अशा व्यसनाधीन व्यक्तींना मानसिक आजार मानून त्यांच्यावर पुनर्वसन केंद्रात उपचार करणे आवश्यक आहे. या उपाययोजनांमुळे आरोपी व्यसनातून पूर्णपणे मुक्त होऊ शकतील, असेही न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी नमूद केले.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पत्नीच्या खुनाच्या आरोप प्रकरणातील एका माजी केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफ)कर्मचार्याने जामीनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केली होता. जेवन न दिल्यामुळे पत्नीचा खून केल्याचा त्याच्यावर आरोप होता. जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या दारूच्या व्यसनामुळे हा वाद झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
न्यायमूर्ती संजय ए. देशमुख यांनी नमूद केले की, दारूच्या व्यसनामुळे आरोपीला मानसिक आजार झाल्याचे दिसून येते. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) देखील प्रतिबंधित दारू किंवा ड्रग्जचे व्यसन असलेल्या व्यक्तींना मानसिकदृष्ट्या आजारी मानते. अशा आजारामुळे व्यक्तीच्या मनात गुन्हे करण्याची, खासकरून हिंसक होण्यासाठी किंवा पैशांसाठी हल्ले करण्याची अदम्य इच्छा निर्माण होते, ज्यामुळे निरपराध्यांना गंभीर दुखापत किंवा मृत्यू होतो. मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, २०१७ च्या कलम २(१)(एस) नुसार, अवैध दारू किंवा प्रतिबंधित ड्रग्जचे व्यसन हा मानसिक आजार मानला जातो. या कायद्यातील तरतुदीनुसार, अशा आरोपींना अटक करणारे पोलीस किंवा तपास अधिकारी, तसेच त्यांना रिमांड, पोलीस कोठडी, न्यायालयीन कोठडी किंवा चाचणीसाठी हजर करणारे दंडाधिकारी, कारागृह अधिकारी आणि ट्रायल कोर्ट्स यांनी या व्यसनाधीन व्यक्तींची वैद्यकीय तपासणी आणि उपचारांची खात्री करणे अपेक्षित आहे," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, अनेकदा ही वैद्यकीय तपासणी केवळ औपचारिकता म्हणून केली जाते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
गुन्ह्याच्या अहवालात किंवा दाखल केलेल्या आरोपपत्रात आरोपी दारू किंवा ड्रग्जच्या व्यसनात अडकल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या दिसत असल्यास, पोलीस, न्यायालय किंवा कारागृह अधिकाऱ्यांनी मानसोपचारतज्ज्ञांमार्फत त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे निर्देश द्यावेत. मानसोपचारतज्ज्ञांच्या अहवालात ते मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, २०१७ च्या कलम २(१)(एस) नुसार मानसिक आजारी आढळले, तर त्यांना पुनर्वसन केंद्रात उपचारासाठी पाठवावे.त्याचवेळी, त्यांची मानसिकता बदलण्यासाठी समुपदेशक (काउन्सलर) किंवा मानसशास्त्रज्ञांची मदत घ्यावी. न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये सहानुभूतीचा दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहन केले. व्यसनाचा त्रास असलेल्या व्यक्तींना मानसिक आजाराबद्दलच्या जागरूकतेअभावी कठोरपणे दोष दिला जातो. त्याऐवजी, इतर आजारांप्रमाणेच त्यांच्याकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहिले पाहिजे, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली.
न्यायालयाने हे देखील निरीक्षण नोंदवले की, दारू/ड्रग्जचे व्यसन असलेले बहुतेक लोक अशिक्षित, गरीब आणि समाजातील निम्न आर्थिक स्तरातील असतात. उपचाराशिवाय अशा व्यक्तींना जामिनावर सोडल्यास, ते समाज आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी धोका निर्माण करतात. त्यामुळे त्यांना योग्य उपचार आणि पुनर्वसन न करता जामिनावर सोडण्याऐवजी, समाजाच्या हितासाठी त्यांच्यावर त्यांच्या मानसिक आजाराचे उपचार करणे फायदेशीर ठरेल. सर्व संबंधितांनी - पोलीस, तुरुंग अधिकारी आणि न्यायालयांनी - हा मार्ग अवलंबल्यास गुन्ह्यांची संख्या कमी होईल आणि समाज अशा व्यक्तींच्या कायदेशीर दुष्कृत्यांपासून मुक्त होईल," असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
अशा सर्व प्रकरणांमध्ये, रिमांड आणि ट्रायल कोर्ट्सने एफआयआर किंवा आरोपपत्र तपासावे. आरोपी प्रथमदर्शनी व्यसनाधीन आढळल्यास, न्यायालयाने त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी मानसोपचारतज्ज्ञांना निर्देश द्यावेत आणि सरकारी पुनर्वसन केंद्रामध्येच उपचार सुनिश्चित करावेत.
गुन्ह्याचा तपास करणारे पोलीस अधिकारी, प्रकरण हाताळणारे न्यायालय आणि न्यायालयीन कोठडी असलेले कारागृह अधिकारी यांनी अशा आरोपींची मानसोपचारतज्ज्ञांमार्फत वैद्यकीय तपासणी करावी आणि आवश्यक उपचार सरकारी पुनर्वसन केंद्रात तसेच समुपदेशकाद्वारे (काउन्सलर) द्यावेत.
न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या (एमएसएलएसए) सचिवांना सर्व जिल्हा व तालुका विधी सेवा प्राधिकरणांमार्फत व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसनाच्या मार्गांबद्दल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश दिले. व्यसनी व्यक्तींचा द्वेष न करता, इतर आजारांप्रमाणेच त्यांच्याकडे सहानुभूती आणि सहानुभावाने पाहिले जावे, असा सामाजिक आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांच्या मानसिकतेत बदल होईल, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
