Ladki Bahin Scheme Financial Impact
नवी दिल्ली : महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसह देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या मोफत योजना आता सरकारसाठी ओझे बनत आहेत. संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातून स्पष्टपणे दिसून येते की महिलांना आकर्षित करण्यासाठी सुरू केलेल्या रोख मदत योजना अल्पकालीन राजकीय लाभ देऊ शकतात, परंतु दीर्घकाळात राज्यांच्या आर्थिक आरोग्यासाठी गंभीर धोके निर्माण करू शकतात.
पश्चिम बंगालच्या 'लक्ष्मी भांडार'पासून ते महाराष्ट्राच्या 'लाडकी बहिन'पर्यंत, अशा योजनांसाठी राज्यांमधील स्पर्धा आता आर्थिक धोक्याचा विषय बनली आहे. नवी दिल्लीस्थित थिंक टँक पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चच्या मते, देशभरातील रोख हस्तांतरण योजनांवरील एकूण खर्च २०२५-२६ या चालू आर्थिक वर्षात अंदाजे १.७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
यामध्ये महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या लोकसंख्या आणि मोठ्या बजेट असलेल्या राज्यांमधील योजनांमधून मिळालेले महत्त्वपूर्ण योगदान समाविष्ट आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात या वाढत्या खर्चाचे वर्णन राज्यांसाठी संभाव्य धोका म्हणून केले आहे. या संदर्भात, मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी स्पष्टपणे इशारा दिला आहे की जर राज्यांची वित्तीय तूट आणखी वाढली तर शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, सिंचन आणि पायाभूत सुविधा यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी संसाधने कमी होतील. त्यांनी सांगितले की अनियंत्रित तूट वाढण्याची शक्यता आता जवळजवळ नाहीशी झाली आहे, कारण यामुळे राज्यांची एकूण आर्थिक स्थिती आणखी कमकुवत होईल.
महाराष्ट्र आधीच उच्च कर्ज, वीज क्षेत्रातील आर्थिक आव्हाने आणि मोठ्या प्रमाणात कल्याणकारी खर्चाच्या दबावाखाली आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, सर्व राज्यांचे एकत्रित कर्ज पातळी २९.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे, तर एफआरबीएम समितीने २०१६ मध्ये ती २० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची शिफारस केली होती.
या वाढत्या कर्जाच्या ओझ्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक आणि गुंतवणूक-अनुकूल राज्याच्या विकास अजेंड्यावर परिणाम होऊ शकतो. सर्वेक्षणात असेही म्हटले आहे की गेल्या दशकात राज्याच्या सार्वजनिक कर्जाचा वाटा वेगाने वाढला आहे. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे उदय योजनेअंतर्गत वीज वितरण कंपनीचे कर्ज राज्यांना हस्तांतरित करणे. वीज क्षेत्रातील महाराष्ट्राच्या आधीच अस्तित्वात असलेल्या आर्थिक समस्यांमध्ये, नवीन रोख योजना राज्याच्या अर्थसंकल्पीय शिल्लकीला आणखी आव्हान देऊ शकतात.
