मुंबई : तेल कंपन्यांनी 20 मार्चपासून बल्क कन्झ्युमर डिझेलच्या दरात 22 रुपये प्रति लिटर इतकी प्रचंड वाढ केल्यामुळे कोकण किनारपट्टीमधील 9 हजार 747 बोटी किनाऱ्यालगत नांगर टाकून उभ्या आहेत. याचा फटका मच्छीमार, व्यापारी, विक्रेते व त्यावर अवलंबून असलेले मजूर असे मिळून 4 लाख 75 हजार लोकांना बसत आहे. परिणामी, सर्वच बोटी किनाऱ्याला उभ्या असल्यामुळे सागरी मासे महागण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
डहाणू, सातपाटी, वसई, उत्तन, वेसावे, मढभाटी, दांडा, वरळी, माहीम, भाऊचा धक्का, ससून डॉक, करंजा, अलिबाग, हर्णे, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या समुद्रकिनारी भागात सध्या 146 सहकारी मच्छीमार संस्था आहेत. या सर्व संस्था ना नफा ना तोटा, या तत्त्वावर कार्यरत आहेत. या संस्थांना इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियमकडून सवलतीच्या दरात डिझेल मिळते. सदर डिझेल संस्थांच्या माध्यमातून लहान-मोठ्या बोटींना वितरीत करण्याचे काम केले जाते. प्रत्येक बोटीला दरवर्षी 35 हजार 500 लिटर डिझेल उपलब्ध करून दिले जाते.
तेल कंपन्यांकडून मच्छीमार संस्थांना प्रतिलिटर 90 रुपये 3 पैसे दराने डिझेल उपलब्ध केले जाते. पण मागील दीड वर्षांपासून इंडियन ऑइल कंपनीने डिझेलवरील आर्थिक सवलत बंद केली आहे.आता आखाती युद्धाचे कारण सांगून इतर कंपन्यांनी 20 मार्चपासून 113 रुपये 11 पैसे प्रतिलिटर दराने डिझेल उचलण्यास सांगितले आहे.
विशेष म्हणजे, रिटेल प्रवर्गात हा दर रुपये 87 रुपये 47 पैसे इतका आहे. हा एक प्रकारे अन्याय असल्याची भावना मच्छीमार संस्थांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या संस्थांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. कोविड , अनियमित पाऊस, वादळे आणि कमी मासेमारी यामुळे आधीच आर्थिक कंबरडे मोडलेला मच्छीमार हा डिझेल दरवाढीने पिचला आहे.
मत्स्यव्यवसाय हा शेती क्षेत्रात गणला जात असताना, तेल कंपन्यांनी कोकण किनारपट्टीमधील मच्छीमार संस्थांना डिझेल खरेदीच्या बाबतीत “बल्क कन्जुमर” या वर्गात समाविष्ट केले आहे. या श्रेणीत प्रामुख्याने औद्योगिक क्षेत्र, कारखाने, सरकारी यंत्रणा, पायाभूत प्रकल्प, विमान कंपन्या तसेच मोठ्या प्रमाणात इंधन वापरणाऱ्या व्यावसायिक घटकांचा समावेश आहे. या तुलनेत मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था या केवळ वितरणाचे माध्यम असून त्यामागील प्रत्यक्ष लाभार्थी हे गरीब व पारंपरिक मच्छीमार आहेत. त्यामुळे त्यांना या श्रेणीत समाविष्ट करून केंद्राने मच्छीमार बांधवांवर अन्याय केला आहे, असे राज्य सहकारी संघाच्या अध्यक्ष ज्योती मेहेर यांनी सांगितले.
शहरातील आलिशान गाड्या वापरणाऱ्यांना पंपावर 90 रुपये 3 पैसे प्रतिलिटर डिझेल मिळते, मात्र देशाला अन्नसुरक्षा देणाऱ्या कष्टकरी मच्छीमाराला त्याच्या सहकारी संस्थेतून 112 रुपये दराने डिझेल खरेदी करावे लागत आहे. ही केवळ दरवाढ नसून महाराष्ट्रातील 3.6 लाख मच्छीमारांच्या पोटावर मारलेला मोठा पाय आहे, असे समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी म्हटले आहे.
समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो यांनी सांगितले की, अशीच परिस्थिती 2022 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धाच्या वेळी ओढवली होती. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देऊन मच्छीमार आणि शेतकऱ्यांसाठी तिसरा प्रवर्ग तयार करण्याची मागणी केली होती, जेणेकरून प्राथमिक क्षेत्राला औद्योगिक बल्क दरांपासून वेगळे ठेवता येईल. मात्र, त्यावर कायमस्वरूपी धोरणात्मक निर्णय न झाल्याने आज पुन्हा मच्छीमारांवर ही वेळ आली आहे.
सरकारने ही 22 रुपयांची तफावत तातडीने दूर केली नाही, तर महाराष्ट्रातील मासेमारी व्यवसाय पूर्णपणे बंद होईल. मासळीच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा इंधनाचा खर्चच जास्त होत असेल, तर मच्छीमार समुद्रामध्ये जाऊच शकणार नाहीत, असा इशारा कृती समितीचे उपाध्यक्ष प्रदीप टपके यांनी दिला आहे.
