मुंबई : अनुसूचित जातींतील मागास राहिलेल्या घटकांना न्याय मिळावा यासाठी उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबत व्यापक चर्चा, सूचना व हरकती विचारात घेतल्यानंतरच राज्य शासन याबाबत अंतिम निर्णय घेईल. तसेच याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.
अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणासंदर्भात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी बदर समितीचा अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवून त्यावर चर्चा करावी आणि त्यानंतरच विधेयक आणावे, अशी मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींतील मागे राहिलेल्या घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उपवर्गीकरणाबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून, उपवर्गीकरणाच्या अभ्यासासाठी बदर समिती कार्यरत आहे. सध्या या प्रक्रियेत सूचना व हरकती स्वीकारण्याचे काम सुरू असून, सर्व संबंधितांची मते ऐकल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल.
राज्यात अनुसूचित जातींच्या ५८ जातींचा समावेश असून, कोणत्याही गृहितकांच्या आधारावर सरकार निर्णय घेणार नाही. कर्नाटकसह काही राज्यांनी उपवर्गीकरणाचा कायदा लागू केला असून, महाराष्ट्रातही समितीच्या अहवालानंतर सर्व बाजूंचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
