मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी राज्यातील विरोधी पक्षांच्या खासदारांशी चर्चा केली. यावेळी जिल्हा विकास निधी, शासकीय समित्यांची स्थापना, आपल्या भागातील प्रकल्प आणि स्वीय सहायकांच्या पासेसचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी खासदारांनी केल्याचे समजते. यावर मुख्यमंत्र्यांनी विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिल्याचे या खासदारांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
‘सह्याद्री’ अतिथीगृहावर झालेल्या या बैठकीला काँग्रेस, शरद पवार राष्ट्रवादी आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार उपस्थित होते. संसदेच्या अधिवेशन काळापूर्वी राज्यातील खासदारांसोबत मुख्यमंत्री संवाद साधत. ही बंद पडलेली प्रथा फडणवीस यांनी पुन्हा सुरू केली. केंद्राकडून निधी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करू शकतो; मात्र त्यासाठी प्रकल्पांची माहिती त्यांना कळणे आवश्यक आहे, असे खासदारांनी सांगितले.
तसेच, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवाटपात सत्ताधारी आणि विरोधक असा भेदभाव न करता विरोधी पक्षाच्या खासदारांनाही निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर आवश्यक सूचना देऊन प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.
केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी असलेल्या दिशा समित्यांचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित झाला. मुंबई शहरासह इतरत्र दिशा समितीची बैठक गेल्या दोन वर्षांपासून झालेली नसल्याची तक्रार खासदारांनी केली. यावर दिशा समितीची बैठक घेण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाचाही मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. या मार्गाचे उर्वरित काम लवकर पूर्ण होप्रयत्न करण्याचे आश्वासन मिळाल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
चर्चेचे रूपांतर कृतीत व्हावे
कोल्हापूरचे खासदार शाहू महाराज यांनी बैठकीबाबत समाधान व्यक्त करतानाच, या चर्चेचे रूपांतर प्रत्यक्ष कृतीत झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
चंदगडच्या ड्रग्ज प्रकरणाचा मुद्दा चर्चेला
चंदगडमधील ड्रग्ज प्रकरणाचा मुद्दाही खासदार शाहू महाराज यांनी उपस्थित केला. ड्रग्ज तसेच ते तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य आढळून आलेल्या या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
सीमावासीयांना एसआयआर’चे कन्नड फॉर्म
सीमा प्रश्नाबाबत राज्य सरकारची भूमिका समाधानकारक नसल्याचे अरविंद सावंत यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले. बेळगाव-कारवार परिसरात ‘एसआयआर’ नोंदणीसाठी कन्नड भाषेतील फॉर्म दिले जात आहेत. मराठी भाषिक प्रदेश असलेल्या बेळगाव-कारवारबाबत महाराष्ट्राची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केल्याचे सावंत म्हणाले.
