Devendra Fadnavis Override Powers: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आता मंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय काही परिस्थितीत बदलण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या ‘Maharashtra Government Rules of Business, 2026’ या नव्या नियमांनुसार, सार्वजनिक हितासाठी मुख्यमंत्री कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय ओव्हरराईड करू शकतात.
मात्र, हा अधिकार अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) प्रकरणांमध्ये लागू होणार नाही. तसेच एखादा मंत्र्याचा निर्णय बदलताना किंवा रद्द करताना मुख्यमंत्र्यांना त्यामागची कारणे लेखी स्वरूपात द्यावी लागतील.
नव्या नियमांनुसार, एखाद्या विभागाचा कारभार सांभाळणारा मंत्री त्या विभागातील निर्णयांसाठी मुख्यत्वे जबाबदार असेल. मात्र एखाद्या प्रकरणात सार्वजनिक हिताचा मुद्दा असल्यास मुख्यमंत्री त्या मंत्र्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकतात. यासाठी मुख्यमंत्र्यांना निर्णय बदलण्याची कारणे लेखी स्वरूपात द्यावी लागतील.
या नव्या नियमांमागे 2023 मधील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या एका निरीक्षणाचाही संदर्भ महत्त्वाचा आहे.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी संबंधित एका प्रकरणात न्यायालयाने म्हटले होते की, त्यावेळच्या Rules of Business अंतर्गत मुख्यमंत्र्यांना संबंधित मंत्र्याचा निर्णय स्वतंत्रपणे बदलण्याचा किंवा त्याचा आढावा घेण्याचा स्पष्ट अधिकार देण्यात आलेला नव्हता.
या प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सहकारमंत्र्यांच्या एका आदेशाला स्थगिती दिल्याचा मुद्दा समोर आला होता. त्यानंतर न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांबाबत हे निरीक्षण नोंदवले होते.
आता नव्या Maharashtra Government Rules of Business, 2026 मुळे मुख्यमंत्र्यांना अशा निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी स्पष्ट नियम आणि अधिकार देण्यात आले आहेत.
नव्या नियमांनुसार, मुख्यमंत्री कोणत्याही सरकारी विभागातील एखाद्या प्रकरणाची फाईल किंवा कागदपत्रे मागवू शकतात. संबंधित विभागाचे मंत्री आणि सचिवांनी ही कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावी लागतील. याशिवाय राज्याचे मुख्य सचिव देखील कोणत्याही विभागाच्या सचिवांकडून आवश्यक कागदपत्रे मागवू शकतात.
नव्या नियमांमध्ये आणखी एक महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. एखाद्या नियमाचा अर्थ लावताना किंवा त्याच्या व्याख्येबाबत शंका निर्माण झाल्यास हा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला जाईल. अशा प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय अंतिम असेल, असे नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोणत्याही सरकारी विभागाला अर्थ विभागाची पूर्वमंजुरी घेतल्याशिवाय महसुलात सवलत देणारा किंवा सरकारवर अतिरिक्त खर्चाचा भार टाकणारा निर्णय घेता येणार नाही.
तसेच जमीन, महसूल, खनिज किंवा वनहक्कांशी संबंधित सवलत, लीज किंवा परवाना देण्याच्या काही निर्णयांसाठीही ठराविक प्रक्रिया पाळावी लागेल.
नवीन कायदा तयार करणे, जुन्या कायद्यात बदल करणे किंवा नियम जारी करायचे असल्यास त्याचा मसुदा कायदा व न्याय विभागाकडे तपासणी आणि मतासाठी पाठवावा लागेल.
एखाद्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारचा केंद्र सरकार किंवा इतर कोणत्याही राज्य सरकारशी वाद होण्याची शक्यता असल्यास, याची माहिती तातडीने मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना देणे आवश्यक असेल.
याशिवाय सरकारकडून मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष अधिकारप्राप्त समित्याही स्थापन करता येतील. या समित्यांना त्यांच्याकडे सोपवलेल्या विषयांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल.
थोडक्यात सांगायचे तर, नव्या नियमांमुळे मंत्र्यांच्या निर्णयांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काही प्रकरणांत स्पष्टपणे हस्तक्षेप करण्याचा आणि सार्वजनिक हितासाठी तो निर्णय बदलण्याचा अधिकार मिळाला आहे. मात्र अर्ध-न्यायिक प्रकरणांमध्ये हा अधिकार लागू होणार नाही.
