Devendra Fadnavis Drought Meeting
मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : "दुष्काळ प्रश्नी बैठक घेण्‍यासाठी किंवा उपाय योजनांसाठी निवडणूक आयोगाच्या परवानगीची गरज नसते. दुष्काळाच्या बैठकीला कुणी अधिकारी आचारसंहितेचे कारण सांगून येत नसतील, तर त्यांची नावे मला सांगा, त्या सर्वांना निलंबित करून टाकीन," अशा शब्दांमध्ये आज (दि. १४) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपला संताप व्यक्त केला. यावेळी त्यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ५००० रुपये अग्रिम मदतीचीही घोषणा केली.
दुष्काळ प्रश्नी आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, दुष्काळाच्या उपाययोजनांना आचारसंहितेचा अडसर नसतो. दुष्काळ संदर्भातील प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्व मंत्र्यांनी आपले अधिकार वापरावेत. दुष्काळावर उपाययोजना करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या परवानगीची गरज नसते, त्यामुळे परवानगी घेण्याच्याही भानगडीत पडू नका, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (दि. १४ ऑक्टोबर) मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ५००० रूपये ट्रान्सफर करणार असल्याची घोषणा केली. शेतकऱ्यांसाठी यंदाची दिवळी कठिण आहे याची जाणीव ठेवून राज्याचे दोन उपमुख्यमंत्री आणि मी मिळून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट ५००० रूपये ट्रान्सफर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्य सरकारवर ६ ते ७ हजार कोटी रूपयांचा खर्च येणार आहे,असेही त्यांनी स्पष्ट केले. . सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली.
याचबरोबर राज्य सरकारने आणखी ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. आता एकूण ३०५ तालुक्यात दुष्काळी सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
दुष्काळाच्या निकषानुसार मागील २५ वर्षे साधारणपणे नोव्हेंबर महिन्यात दुष्काळ जाहीर करून डिसेंबर महिन्यात मदत देण्याची पद्धत आहे. मात्र, यंदाच्या दुष्काळाची स्थिती लक्षात घेत राज्य सरकातरनं आँक्टोबर महिन्यातच तसा शासन निर्णय जारी करत २६५ तालुक्यात दुष्काळ घोषित केला . आता पुरवणी जीआरच्या माध्यमातून आणखी ४० तालुक्यात दुष्काळ घोषित करण्यात आल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
