नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
"विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर गावखेड्यांचा विकास अटळ आहे. मात्र, या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री पंचायतराज समृद्ध अभियाना'पासून दूर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांची अजिबात गय केली जाणार नाही. ज्या अधिकाऱ्यांचे काम ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, त्यांची नावे थेट पारितोषिक वितरण सोहळ्यात जाहीर करून त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा अत्यंत कडक आणि आक्रमक इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि गटविकास अधिकाऱ्यांनी आता थेट मैदानात उतरून काम करावे, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.
ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाच्या वतीने आयोजित 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान लोकप्रतिनिधींचा महाकुंभ', 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान २०२५-२६' अंतर्गत पुरस्कार वितरण सोहळा, अभियान २०२६-२७ चा शुभारंभ तसेच 'सरपंच परिसंवाद-दुष्काळावर मात आणि समृद्ध गावाचा संकल्प' कार्यक्रम मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झाला.
यावेळी ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी मार्गदर्शन करताना अभियानाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर बोट ठेवत, "जिल्हा परिषदेचे काही मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि गटविकास अधिकारी या अभियानाकडे दुर्लक्ष करत असून, त्यापासून दूर राहत आहेत," अशी गंभीर तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे केली, त्याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असेही सांगितले.
मंत्री गोरे यांच्या या तक्रारीची मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तत्काळ आणि अत्यंत गांभीर्याने दखल घेतली. प्रशासकीय सुस्तपणावर प्रहार करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांचे चांगलेच कान उपटले. जे विद्यार्थी परीक्षेला बसायला तयार नाही, त्यांच्यावर कारवाई करावीच लागेल, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ज्या अधिकाऱ्यांची कामगिरी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, त्यांना कुठलीही सूट दिली जाणार नाही, त्यांची नावे ही कार्यक्रमात जाहीर केली जातील. हे अभियान गावखेड्यांच्या कायापालटासाठी अत्यंत महत्त्वाचे माध्यम ठरत आहे. मात्र, शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला प्रशासकीय दिरंगाईचे ग्रहण लागू देणार नाही, असा ठाम निर्धार त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
छायाचित्राखालील संदेश:
केवळ कागदी घोड्यांवर विकास न दाखवता प्रत्यक्ष गावपातळीवर उतरून अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
