मुंबई : आयसीआयसीआय बँकेशी संबंधित कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणात व्यावसायिक दीपक कोचर यांना मोठा दिलासा देताना उच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दणका दिला. कोचर यांची 78 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्याच्या अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
दीपक कोचर हे आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांचे पती आहेत. त्यांनी अंतरिम संरक्षणासाठी योग्य कायदेशीर बाजू मांडली आहे, असे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
आयसीआयसीआय बँकेच्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांच्या कार्यकाळात (2009 ते 2012) व्हिडिओकॉन समूहाच्या कंपन्यांना 1875 कोटी रुपयांची 6 उच्च मूल्याची कर्जे मंजूर करण्यात आली होती. त्यात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता असल्याचा दावा करीत ईडीने कारवाई सुरु केली होती.
ईडीच्या आरोपानुसार कर्जाच्या बदल्यात व्हिडिओकॉन समूहाचे अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत यांनी ऑगस्ट 2009 मध्ये दीपक कोचर यांच्या न्यूपॉवर रिन्युएबल्स या कंपनीत 64 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. जानेवारी 2020 मध्ये ईडीने 78 कोटींची मालमत्ता गुन्ह्याची कमाई असल्याचे सांगत तात्पुरती जप्त केली होती. त्यात दक्षिण मुंबईतील चर्चगेट येथील एक फ्लॅट आणि इतर रोख रकमेचा समावेश आहे.
त्यानंतर नोव्हेंबर 2020 मध्ये पीएमएलए अंतर्गत प्राधिकरणाने जप्ती फेटाळली होती. मात्र, नंतर नवी दिल्लीतील सफेमा अपीलीय न्यायाधिकरणाने ईडीची बाजू योग्य धरत जप्तीचा आदेश कायम ठेवला होता. न्यायाधिकरणाच्या त्या आदेशाला कोचर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर न्यायालयाने जप्तीची कारवाईला स्थगित दिली. याप्रकरणी 19 जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे.
