जमीर पठाण
कुरुंदवाड : खिद्रापूर (ता. शिरोळ) येथील कोपेश्वर मंदिराच्या संवर्धनासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) सन 2021 मध्ये जाहीर केलेल्या 101 कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रभावी वापर झाला नसल्याचा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.
मंदिर संवर्धनासाठी आवश्यक उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यात आल्या नसल्याचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला असून, या प्रकरणी संबंधित विभागांना कामांचा सविस्तर स्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्किट बेंचने दिले आहेत. मदत फाऊंडेशनचे संस्थापक प्रशांत साळुंखे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली असून, याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. युवराज नरवणकर यांनी बाजू मांडली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती पी. एस. पाटील यांच्यासमोर सुनावणी झाली. दरम्यान, याबाबत शुक्रवारी सुनावणी होणार असून संबंधित खाते अहवाल सादर करणार आहे. आता एमएसआरडीसी आणि संबंधित यंत्रणांकडून न्यायालयात काय भूमिका मांडली जाते, याकडे इतिहासप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
याचिकेतील मुद्दे
* कोपेश्वर मंदिरातील कलाकुसरीचे नुकसान
मंदिराच्या गजपट्टीवरील 96 पैकी तब्बल 92 कोरीव हत्तींचे सोंड भग्न झाल्याचा मुद्दा न्यायालयात मांडण्यात आला.
* महापुरामुळे पायाभूत रचनेला धोका
2019 आणि 2021 च्या महापुरांमुळे मंदिराच्या पायाभूत संरचनेला गंभीर धोका निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
* 2011 च्या नियमावलीची अंमलबजावणी नाही
संरक्षित स्मारकांसाठी ‘वारसा उपनियम’ तयार करणे बंधनकारक असताना गेल्या 15 वर्षांत कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
* आयआयटी मुंबईचा अहवाल अद्याप गुप्त?
2022 मध्ये आयआयटी मुंबईने केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक का करण्यात आला नाही, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.
