मुंबई: राज्य सरकारतर्फे प्रशासनातील रिक्त पदे बाह्य यंत्रेणेद्वारे आणि कंत्राटी पद्धतीने भरण्याला राज्य सरकारी अधिकारी महासंघातर्फे विरोध करण्यात आला आहे.
कंत्राटी भरतीमुळे नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत असल्याचे सांगताना कर्मचारी महासंघाने लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड मंडळे, आदी विहित मार्गानेच समयमर्यादेत भरण्यात यावीत, अशी मागणी सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.
राज्य अधिकारी महासंघातर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भरती प्रक्रियेबाबत निवेदन देण्यात आले. यात शासन धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्वच प्रशासकीय विभागांत दरवर्षी जवळपास 3% पदे निवृत्तीने रिक्त होतात. गेल्या आठ-दहा वर्षांत नवीन भरतीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. सद्यस्थितीत राज्य शासनातील विविध संवर्गात अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्त असून, एकूण मंजूर पदांच्या (7.17 लाख) तब्बल 35% पदे रिक्त असल्याकडे महासंघाने लक्ष वेधले.
यावेळी कंत्राटी भरतीमुळे नागरिक कसे असुरक्षित होतात ही बाबही अधिकारी महासंघाने सरकारच्या निदर्शनास आणली. बदलापूर येथील शाळकरी अल्पवयीन मुलीवर झालेला अत्याचार तसेच कुर्ला आणि भांडुप येथे झालेले बेस्ट बसचे अपघात, या घटना दुर्दैवी आहेत. या सर्व घटनांतील आरोपी हे कंत्राटी कर्मचारी होते, याकडे महासंघाकडून लक्ष वेधण्यात आले.
