मुंबई: राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी राज्य सरकारने ‘सी.एम. सृष्टी’योजना लागू केली आहे. संशोधन, नवोन्मेष, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, उद्योग-संलग्न शिक्षण आणि आंतरराष्ट्रीयीकरणाला चालना देणारी ही योजना २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे.
या योजनेला ६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाल्यानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या या योजनेत राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था आणि तंत्रनिकेतनांसह रसायन तंत्रज्ञान संस्था मुंबई, सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ पुणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे यांचा समावेश आहे.
मात्र, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही संस्थांना नॅक ए-प्लस मानांकन, एनआयआरएफमधील स्थान, स्वायत्तता, नियमित शैक्षणिक व प्रशासकीय लेखापरीक्षण, एनईपी-२०२०ची अंमलबजावणी तसेच अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स आणि सीबीसीएससारख्या बाबींची पूर्तता करावी लागणार आहे.
डीप टेक आणि फ्रंटियर टेक्नॉलॉजीमध्ये संशोधनाला चालना देताना एआय, मशीन लर्निंग, डेटा सायन्स, रोबोटिक्स, जनरेटिव्ह एआय, डिजिटल ट्विन्स, सायबर सुरक्षा आणि क्वांटम तंत्रज्ञानासारख्या क्षेत्रांमध्ये विद्यापीठांना सक्षम केले जाणार आहे. त्याचबरोबर स्वतंत्र ‘स्कूल ऑफ टेक्नॉलॉजी’, इन्क्युबेशन सेंटर आणि रिसर्च पार्कच्या माध्यमातून पीएच.डी., पोस्ट-डॉक्टोरल तसेच उपयोजित संशोधनाला उद्योगाशी जोडले जाणार आहे.
राज्याला जागतिक शिक्षणाचे केंद्र बनविण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक विद्यापीठांच्या परिसरात परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस किंवा शाखा सुरू करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. संयुक्त पदवी, संशोधन, विद्यार्थी-प्राध्यापक देवाणघेवाण यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
याचबरोबर अनेक विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि उद्योगांना एका शैक्षणिक परिसंस्थेत जोडणारी ‘मेटा युनिव्हर्सिटी’ संकल्पनाही राबविली जाणार आहे.
