CM Devendra Fadnavis on Jan Suraksha Bill
मुंबई : विधानसभेत गुरुवारी विशेष जनसुरक्षा विधेयक बहुमताने मंजूर झाले. यामुळे नक्षलवादी, माओवाद्याशी संबंधित संघटनांवर सरकारला कारवाई करता येणार आहे. या विधेयकावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (दि.११ जुलै) प्रतिक्रिया दिली. हे विधेयक लोकतांत्रिक पद्धतीच्या विरोधात नाही. तसेच यामुळे कोणाचाही आंदोलनाचा अधिकार काढून घेतला जाणार नाही. नक्षलवादी, माओवादी संघटनांवर बंदी घालणारे हे विधेयक आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
माओवादी संघटनांनी अर्बनमध्ये काम सुरु केलेले आहे. ते अर्बन फ्रंट तयार करत आहेत. त्यांचा मूळ हेतू भारताच्या संविधानाला नाकारणे आहे. सहा संघटना आहेत ज्यावर इतर राज्यात बंदी आहे. पण त्या महाराष्ट्रात ऑपरेट आहेत. राज्यात एकूण ६४ संघटना काम करत आहेत. आम्हाला त्यांच्यावर कारवाई करता येत नव्हती. केंद्राने नक्षलग्रस्त राज्यांना असे विधेयक मंजूर करण्यास सांगितले होते. हे विधेयक कोणत्याही राजकीय भावनेने प्रेरित नाही, असेही ते म्हणाले.
याला कोणीही थेट विरोध केला नसल्याचा दावाही फडणवीस यांनी केला. ''मला अतिशय आनंद आहे की जनसुरक्षा विधेयक मंजूर केले. काल चर्चेच्या दरम्यान ज्या काही शंका होत्या त्याच उत्तर दिले. हे विधेयक मंजूर करताना लोकशाही पद्धत स्वीकारली. २६ लोकांची संयुक्त समिती होती. ज्या सूचना आल्या त्या घेतल्या,'' असे फडणवीस यांनी सांगितले.
शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी आकाशवाणी आमदार निवासातील कँटीनमधील कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याप्रकरणी बोलताना फडणवीस म्हणाले, ''पोलिसांनी चौकशी केली पाहिजे. कोणी तक्रारदार असल्याची आवश्यकता नाही. कारवाई योग्य होईल.''
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत हे विधेयक मांडले. या विधेयकाबद्दल विरोधकांकडून काही शंका उपस्थित करण्यात आल्या. पण त्याला फारसा विरोध केला नाही. माकपचे आमदार विनोद निकोले यांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला. यानंतर आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजुर झाले.
