मुंबई : गेले अनेक दिवस चर्चेत असलेले विशेष जनसुरक्षा विधेयक गुरुवारी विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. नक्षलवादी विचारांचा प्रचार आणि प्रसार करून राज्यातील तरुणांना नक्षलवादी विचारांकडे आणि संघटनांकडे वळवणार्या संघटनांविरोधात या विधेयकाने सरकारला कारवाई करता येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडले. या विधेयकाबद्दल विरोधकांनी काही शंका उपस्थित केल्या. मात्र फारसा विरोध केला नाही. माकपचे आमदार विनोद निकोले यांनी मात्र या विधेयकाला विरोध केला. अखेर आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजुर करण्यात आले.
डिसेंबर 2024 च्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात आले होते. मात्र, विरोधी पक्षाच्या आमदारांच्या विरोधामुळे ते संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक मांडताना सांगितले. संयुक्त चिकित्सा समितीत विधानसभा आणि विधानपरिषदेचे सर्वपक्षीय सदस्य होते. या समितीने सखोल चर्चा करून आपला अहवाल दिला. त्यानुसार मूळ विधेयकात काही सुधारणा करून सुधारित विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. समितीतील एकाही सदस्याने नापसंती नोट सादर केली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ज्या सुधारणा सुचवल्या गेल्या, त्यातील सर्व सुधारणा यात घेण्यात आल्या नसल्याचा आक्षेप समितीतील सदस्य जयंत पाटील आणि भास्कर जाधव यांनी घेतला.
मूळ विधेयकात विधेयकाची व्याख्या करताना ’व्यक्ती आणि संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी’ अशी तरतूद होती. यामुळे सरकारला विरोध करणारी कोणत्याही व्यक्ती अथवा संघटनेवर कारवाई करण्याचा मार्ग सरकारला मिळेल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे व्यक्ती आणि संघटना ही शब्दरचना बदलून ’कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी विधेयक’ अशी व्याख्या करण्यात आली आहे.
नक्षलग्रस्त विचारांचा प्रचार करणार्या संघटनांवर बंदी घालण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे. मात्र विधेयकातील तरतुदीनुसार अशा कोणत्याही संघटनेवर बंदी घालण्यापूर्वी सल्लागार मंडळाचा निर्णया अनिवार्य करण्यात आला आहे. या मंडळाचे उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष असतील, तर सदस्यांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश आणि सरकारी वकील असतील. यापूर्वी पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्याकडे चौकशीची जबाबदारी होती. आता समितीच्या शिफारशीवरून पोलीस उपधीक्षक दर्जाच्या अधिकार्याकडे चौकशीची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील चार जिल्हे नक्षलग्रस्त होते. आता फक्त दोन तालुक्यात ते सक्रिय आहेत. पुढील वर्षभरात तेही राहणार नाहीत. त्याचवेळी याचे दुसरे स्वरुप तयार होणे सुरू झाले. जेव्हा बंदुकीने लढणारे नक्षलवादी मिळत नाहीत, तेव्हा अप्रत्यक्ष नक्षलवादी तयार करायचे काम करणार्या जनसंघटना तयार झाल्या.
या संघटना लोकशाही आणि भारताचे संविधान मानत नाहीत. अशा 64 संघटना राज्यात कार्यरत आहेत. हा कायदा अशा संघटनांविरोधात वापरला जाणार असून कोणताही राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांविरोधात या कायद्याचा गैरवापर होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जनसुरक्षा विधेयक मांडताना दिली.
