मुंबई : महाराष्ट्र हे जर स्वतंत्र राष्ट्र असते, तर आपली अर्थव्यवस्था ही जगातील तिसावी मोठी अर्थव्यवस्था असती. आज थायलंड, नॉर्वे, व्हिएतनाम, बांगला देशपेक्षाही राज्याची अर्थव्यवस्था मोठी झाली आहे. गेल्या दहा वर्षांत आपल्या अर्थव्यवस्थेत तिपटीने वाढ झाली असून, 2047 पर्यंत ही अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत जाईल, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत व्यक्त केला.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्याची अर्थव्यवस्था अत्यंत मजबूत आणि वेगाने वाढत असल्याचे सांगत विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले, जगातील पहिल्या 35 देशांचा विचार केला तर ऑस्ट्रिया, थायलंड, फिलिपाईन्स, नॉर्वे, व्हिएतनाम आणि बांगला देश यांच्यापेक्षाही राज्याची अर्थव्यवस्था मोठी झाली आहे. आपला विकास दर आपण कायम राखू शकलो, तर पुढच्या दोन ते तीन वर्षांत यूएई आणि सिंगापूर या देशांच्या अर्थव्यवस्थांनादेखील आपण मागे टाकू शकू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
गेल्या दहा वर्षांत तिपटीने वाढ
2013-14 साली राज्याचा जीएसडीपी 16 लाख कोटी रुपये होता. गेल्या 10 वर्षांत राज्याचा जीएसडीपी 16 लाख कोटींहून 51 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. गेल्या 10 वर्षांत अर्थव्यवस्था तीन पटीने वाढली आहे. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची चिंता करू नये. राज्याची अर्थव्यवस्था 2031 पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत झेप घेईल आणि 2047 पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही पाच ट्रिलियन डॉलर्सवर जाईल. देशात एक लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असेल. राज्याच्या विकासाचा दर लक्षात घेता 2047 पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे आकारमान नक्कीच साध्य होईल, असे फडणवीस म्हणाले.
दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर
राज्याचे दरडोई उत्पन्न 3 लाख 17 हजार 803 रुपयांवरून 3 लाख 47 हजार 903 रुपये इतके वाढलेले दिसत आहे. मात्र, दरडोई उत्पन्नामध्ये महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे, हेदेखील खरे आहे; पण आपल्या राज्याचे क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येचा विचार केला, तर आपला विकास दर चांगला असल्याचे दिसते. राज्य जितके मोठे, तेवढा विकासाचा दर कमी असतो; पण महाराष्ट्राने आपला विकास दर कायम ठेवला आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
कर्जमाफीचे निकष किचकट नसतील
कर्जमाफीसंदर्भातील निकष फार किचकट असणार नाहीत. हे निकष लवकरच जाहीर करण्यात येतील. समिती यासंदर्भात काम करत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तसेच, महाराष्ट्राची 81 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होऊ शकते. त्यापैकी 51 लाख हेक्टर म्हणजेच 70 टक्के सिंचन क्षमता निर्माण केल्याचा दावाही त्यांनी केला.
