मुंबई: अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला बगल देऊन नियमबाह्य पद्धतीने ऑफलाइन प्रवेश देणाऱ्या शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांवर शिक्षण विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
अशा संस्थांना प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे पाच हजार रुपये दंड आकारण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, संबंधित मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर वेतनवाढ रोखणे, पदावनती यांसारखी कारवाई केली जाणार आहे.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये अकरावीबरोबर बारावीची प्रवेश ऑफलाइन ऐवजी ऑनलाइन करण्यात आले आहेत. मात्र शिक्षण विभागाचे हे आधीच टाळून अनेक महाविद्यालयानी ऑफलाइन प्रवेश दिले आहेत.
ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी त्यांचे बारावीतील प्रवेश ऑनलाइन पद्धतीने नियमित करून त्यांना राज्य मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षेला बसण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. मात्र आता निश्चित केलेल्या केंद्रीय प्रवेश पद्धतीचे उल्लंघन करून ऑफलाइन प्रवेश देणाऱ्या संबंधित शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून लेखी खुलासा मागविण्यात येणार आहे.
या संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती, उपलब्ध भौतिक सुविधा, वर्गखोल्या तसेच शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आवश्यक निकषांची पडताळणी करून अहवाल सादर करावा लागणार आहे. ऑफलाइन प्रवेश देताना विद्यार्थ्यांकडून किती शुल्क आकारण्यात आले, याचीही माहिती मागविण्यात आली आहे.
भरमसाट ऑफलाईन प्रवेश
विशेष म्हणजे, अनेक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांनी शंभरपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना ऑफलाइन प्रवेश दिल्याचे शिक्षण संचालनालयाच्या निदर्शनास आले आहे. या विद्यार्थ्यांना बारावीच्या परीक्षेला प्रविष्ट केल्यास संबंधित परीक्षा केंद्रांवर होणाऱ्या परिणामांची माहिती मागविण्यात आली आहे.
ऑफलाइन प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित शाळेच्या नियमित परीक्षा केंद्रावर न बसविता अन्य परीक्षा केंद्रावर परीक्षेस प्रविष्ट करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. अशा संस्थांविरोधात गंभीर कारवाई करण्याचा स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले असून सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी आपल्या स्तरावर कारवाई करून सात दिवसांच्या आत अहवाल सादर करावा.
निर्धारित मुदतीत अहवाल प्राप्त न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिला आहे.
महाविद्यालयांना दंड नियमबाह्य प्रवेशांप्रकरणी संबंधित
शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना आर्थिक दंडही भरावा लागणार आहे. शासनाच्या १७ मार्च २०२१ रोजीच्या पत्रानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. हा दंड विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही परिस्थितीत वसूल करू नये, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुख्याध्यापकांनाही फटका
केवळ दंडात्मक कारवाई न करता ऑफलाइन प्रवेश देण्यास जबाबदार असलेल्या मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांवरही कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ नुसार संबंधित मुख्याध्यापक अथवा प्राचार्यांची वेतनवाढ रोखणे, पदावनती यांसारखी कारवाई करण्याबाबत संस्थाचालकांना निर्देश द्यावेत, असे आदेशात नमूद आहे.
विद्यार्थ्यांना भुर्दंड नाही
विद्यार्थ्यांकडून दंड वसूल केल्याचे आढळल्यास संबंधित संस्थेवर गंभीर कारवाई केली जाणार आहे. संस्थांनी दंडाची रक्कम शासनाच्या निर्धारित लेखाशीर्षाखाली जमा करून त्याची पावती संचालनालयाला सादर करणे बंधनकारक आहे.