मुंबई : ‘माझ्या पसंतीचे सिडको घर’ या योजनेंतर्गत अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील (ईडब्ल्यूएस) सदनिकांसाठी 74 लाख रुपये निश्चित करणाऱ्या सिडकोला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने या सदनिका वाटपाला स्थगिती दिली.
वाशी, तळोजा, खारघर, खारकोपर, मानसरोवर, बामणडोंगरी, कळंबोली, खांदेश्वर व पनवेलमध्ये सिडकोने गरिबांसाठी बांधलेली घरे ही ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाखांपेक्षा कमी आणि देशभरात त्यांचे कुठेही पक्के घर नाही, तेच अर्जदार पात्र ठरतील, असे खंडपीठानेही स्थगिती देताना स्पष्ट केले.
सिडकोने नवी मुंबईतील वाशी ट्रक टर्मिनल, खारघर आणि तळोजा पनवेल आदी परिसरात एलआयजी आणि ईडब्ल्यूएस गटासाठी ऑक्टोबर 2024 मध्ये सुमारे 26 हजार घरांची सोडत काढली. सोडतीनंतर सिडकोने घरांच्या किमती निश्चित केल्या. त्यानुसार, 34 लाखांच्या घराची किमत 74 लाख रुपये जाहीर केली. सिडकोच्या या निर्णयाला आव्हान देत सुमीत साठे यांच्यासह 28 जणांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने गंभीर दखल घेत सिडकोचा चांगलाच समाचार घेतला. घराच्या किमती पाहता मर्सिडीज मालक आणि सायकल मालक यांच्यात स्पर्धा लावून सिडकोने गरिबांची चेष्टा केली आहे, अशा कडक शब्दांत सिडकोच्या गृहनिर्माण धोरणावर ताशेरे ओढले.
सिडकोची ही परवडणाऱ्या घरांची योजना गरिबांसाठी नाही तर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम गटाला आणखीन सक्षम करण्यासाठी गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा करून देण्यासारखा आहे. सिडकोची ही योजना मनमानी असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवून खंडपीठाने सदनिका वाटपाला स्थगिती दिली.
आता सुनावणी 25 जूनला
एलआयजी आणि ईडब्ल्यूएस गटातील लाभार्थ्यांनी सदनिकेचे 45 लाख रुपयेच भरावेत. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय उर्वरित रक्कम भरण्यात येऊ नये, असेही स्पष्ट करून याचिकेची सुनावणी 25 जूनला निश्चित केली.
